लामो समयदेखि रोकिएको स्वदेश फिर्ता योजनाअन्तर्गत रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई भेट्न म्यान्माका अधिकारीहरू बङ्गलादेश आइपुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बङ्गलादेश करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको घर हो । यीमध्ये अधिकांश सन् २०१७ मा म्यान्माको सेनाको हिंसात्मक कारवाहीपछि भागेका हुन् । अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त नरसंहारको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राज्यविहीन र उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या शरणार्थी भीडभाड, खतरनाक र कम स्रोतसाधन भएका उद्धार शिविरमा बसेका छन् र उनीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि पछिल्ला थुप्रै प्रयास म्यान्मा र स्वयं शरणार्थीहरूको अनिच्छाका कारण असफल भइरहेको छ ।
रोहिङ्ग्या परिवारहरूसँग भेट्नका लागि म्यान्माका अधिकारीहरूको टोली बङ्गलादेशसँग उनीहरूको साझा सीमाको ठीक अगाडि रहेको नदी टेकनाफको किनारमा पुगेको छ ।
“आज उहाँहरूले रोहिङ्ग्यासँग स्वदेश फिर्तीबारे कुराकानी गर्नु हुनेछ र उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्नु हुनेछ”, बङ्गलादेशका शरणार्थी उपआयुक्त समसुद डुजाले भने, “टोली आज म्यान्मा जानेछ तर भोलि फर्कने छ ।”
म्यान्माले अप्रिलमा दुवै मुलुक र चीनबीच त्रिपक्षीय बैठकमा पाइलट स्वदेश फिर्ता योजनाअन्गर्तत डिसेम्बरसम्ममा तीन हजार शरणार्थीलाई फिर्ता लैजाने योजना बनाएका बङ्गलादेशका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
“रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई लैजान उनीहरू तयार छन् तर रोहिङ्ग्याहरू जान इच्छुक छैनन, त्यो नै चुनौती हो”, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बङ्गलादेशका एक अधिकारीले बताए ।
आफूहरूलाई नागरिकता दिइए र आफ्नो भूमिमा पुनः बसाइए मात्र म्यान्मा फर्किने रोहिङ्ग्या समुदायका नेताहरूले लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् ।
“यदि म्यान्मा सरकार हामीलाई हाम्रो मूल स्थलमा फिर्ता लैजान्छ, हामीलाई सम्मान गर्छ र हाम्रा सबै हक पूरा गर्छ भने हामी आफ्नो देश फिर्ता जान इच्छुक छौँ”, रोहिङ्ग्याका प्रमुख नेता खिन माउङ्गले भने, “तर हामीलाई अधिकार दिइएन भने हामीसँग प्रश्नहरू छन् ।”
सन् २०१५ मा म्यान्माले रोहिङ्ग्याहरूको नागरिकतालाई मान्यता बन्द गरेपछि उनीहरू राज्यविहीन बनेका छन् ।
