काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद थापाले सर्वोच्चले संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसको उपचार सही ढंगले खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले यसबारेमा सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘सार्वभौम संसदले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको विशेषाधिकार हो । यसलाई हिजो संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ ? म यो संसदको चेयरको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ससद बाहेक अरु कसैलाई पनि छैन ।’
संसदले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न नसक्ने थापाको भनाइ थियो । उनले सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘संसद्ले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो संसद्ले त्यसमा सही ढंगको उपचार खोज्नुपर्छ ।’
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश संसद्बाट बजेट पारित गर्ने क्रममा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
