यसकारण सही हो विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संसोधन विधेयक २०७९ आइतबार संसदलाई नै फिर्ता गरेकी छन् । उक्त विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि यही साउन १५ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो । अर्थ बाहेक अन्य विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो । विधेयक पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको राष्ट्रपति भण्डारीले जनाएकी छन् । पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्णय अघि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

यसैगरी कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला र महान्यायधिबक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पनि आफ्नो कार्यालय बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श लिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विवाह भएर भारत जाने नेपाली चेली र विवाह भएर नेपाल आउने भारतीय चेलीका सन्दर्भमा चासो राखेको बताइएको छ । पहिलो कुरा त विधेयकहरू पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्रकै कुरा हो । वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट किटानीका साथ यो अधिकार दिएको छ ।

दोस्रो कुरा विधेयक प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई धेरैले भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नागरिक समाजको ठूलो तप्काले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा आफैँ ढुक्क नभईकन विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरा हुँदैन । किनभने प्रमाणित गरिसकेपछि त राष्ट्रपतिले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण संसदले, सरकारले गल्ती गर्दा पनि देश जोगाउनका लागि संविधानमा राष्ट्रपति संस्थालाई अन्तिम संस्था राखिएको हो ।

राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ भुमिकामा विद्यादेवी भण्डारी चुकेको आरोप समेत मधेसीदलहरुले लगाएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यसले मुलुकमा असन्तुष्टि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

तर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले भने यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । माओवादी केन्द्र भने यस प्रकरणमा राष्ट्रपतिसँग बढी नै रुष्ट देखिएको छ । राष्ट्रपति सबैको अभिभावक बन्न नसकेको माओवादी नेता वर्षमान पुनले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमले देश फिजीकरणबाट जोगिएको उल्लेख गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनेका छन्,‘हामीले वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा सात वर्षे प्रावधान राख्नैपर्ने माग गरेका थियौं। त्यसमा सहयोग भएन । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकाले अब त्यो प्रावधान राख्न दबाब दिइनेछ ।’

यो नागरिकता विधेयक कसरी हतारहतारमा आयो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नु जरुरी छ । वर्षौ संसदीय समितिमा छलफल भएको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अर्को विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो र फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको थियो । त्यो पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि विधेयक पेश गरियो । भारतको इशारामा प्रचण्डको दबाबमा यो विधेयक सरकारले पेश गरेको आरोप छ । किनकी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा कुनै प्रावधान नै राखिएन ।

राष्ट्रपतिले यही कुरा उठाएर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यतया दुईवटा विषयमा चासो राखेकी छन् । पहिलो, संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ उल्लेख छ । यो उपधाराअनुसारको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएकी छन् । उपधारा ६ ले संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेर किटान गरेको अवस्थामा केही पनि विषय नछोइएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

दोस्रो, महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझाव दिएकी छन् । अन्य सत्तारुढ दलले यसलाई सामान्य रुपमा लिइरहँदा माओवादी आक्रोशित हुनुको कारणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि माओवादीकै जोडबलमा विधेयक अघि बढाइएको थियो । कसैको सत्ता स्वार्थका देशको अभिभावकले आँखा चिम्लेर पक्कै सही गर्नु हुँदैनथ्यो र भएन पनि ।

नेपाल र भारत बीच तीन तिर खुला सीमा छ । दुवैदेशका नागरिक निर्वाध आउजाउ गर्न मात्रै होइन बसोबास तथा व्यवसाय समेत गर्न पाउने व्यववस्था सन् १९५० को सन्धीमा छ । नेपालको जनसंख्या जम्मा तीन करोड छ । तर नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका चार वटा प्रान्तको मात्रै जनसंख्या ५० करोड भन्दा बढी छ । भोलि यसरी जथाभावी नागरिकता दियो भने नेपालमा नेपालीलाई नै खोज्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । देशको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान जस्तो मामिलामा राजनीतिक स्वार्थ साध्नु आँफैमा विडम्वाना हो । आखिर सत्य एउटै हुन्छ । एउटै कुरा कसैका लागि राष्ट्रवाद हुनु , कसैका लागि राष्ट्रघात हुन सानो विडम्वना होइन । त्यसैले संसदले अब राष्ट्रपतिकोमा विधेयक पठाउने हो भने प्रावधान सच्याएर पठाउनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *