काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता र अन्योल अब हटेको छ। नाफा नोक्सानको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने नगर्ने विषयमा दलहरू विभाजित थिए। कानुनत अब स्थानीय तहको निर्वाचन भने गर्नुपर्ने नै थियो।
यतिबेला निर्वाचन आयोग उम्मेदवार दर्ता गराउनेप्रति उजुरी लिने, उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तरखरमा छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई भयरहित वातावरण सिर्जना गराई बढीभन्दा बढी मतदाता उपस्थित गराउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। तर, निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित बनाउन निकै चुनौती पनि देखिँदै गएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा धाँधली भएको भन्दै दलहरूबाटै आवाज उठेपछि जेठ १३ गते स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति नै गठन भएको थियो भने २०७४ असोज २६ गते समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो।
२०७४ वैशाख ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै धाँधली भएको भन्दै अहिलेको निर्वाचनमा पनि आवाज आउन नदिनेगरी दलहरू लाग्नुपर्ने विश्लेषण छ। ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनमा राजनीति पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा हारजित भइरहन्छ। हार्नु–जित्नु अस्थायी प्रक्रिया हो। तर, लोकतन्त्र स्थायी बनाउन हारजित स्वीकार गर्नुपर्छ। यसका लागि निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा सबैले साथ दिनु पर्छ,’ एक विश्लेषकको भनाइ छ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको तथ्यांक हेर्दा देशभर निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ पदाधिकारीमा नेकपा एमाले १४ हजार ९९ (४०.२४ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेस ११ हजार ४ सय ५६ (३२.६९ प्रतिशत) र नेकपा माओवादी केन्द्र ५ हजार ४ सय ४१ (१५.५३) प्रतिशत जित हाँसिल गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा तीन चरणमा मिति २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा भएको थियो। अहिले एकै चरणमा निर्वाचन हुन लागेको छ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने दल अहिले फरक छन्। नेकपा एमाले विभाजित छ र यसको साविक प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन आएको छ। एमालेबाट निर्वाचित केही पदाधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि विभाजनको आंशिक प्रभाव छ। मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ । नागरिक दैनिकबाट
