काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सहमति खोज्न बिहीबार बस्ने भनिएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक स्थगित भएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका साथै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक बिहीबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको थियो।
निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सरकार र राजनीतिक दललाई मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको छ। गठबन्धनका दलभित्र सहमति जुटाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मंगलबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गरिएको व्यवस्था एकआपसमा मेल नखाने भन्दै सहभागी नेताहरूले त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने र निर्वाचन आयोगसहितका सरोकारवाला निकायससँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो। तर निर्वाचनको मितिका विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेका कारण गठबन्धनको बिहीबारको बैठक नै स्थगित भएको स्रोतको दाबी छ।
संविधानमा स्थानीय तह पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने ऐनमा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार चैत ५ गतेभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ भने संविधानको धारा २२५ लाई आधार बनाउँदा जेठ ५ गतेदेखि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिनेछ। जेठ ५ गते स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ।
सहमति खोज्नकै लागि बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ। उनीहरूबीच शुक्रबार ४ बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक गर्ने समझदारी भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्ने कि संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्नेमा उनीहरूबीच छलफल भएको छ। माओवादी र समाजवादीले पहिला संघको निर्वाचन गरेर त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। तर कांग्रेस त्यसको विपक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । नागरिक दैनिकबाट
