USAID

कोभिडसम्बन्धी विधयेक संसद्मै अड्कियो

काठमाडौं । विश्वभरी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट नेपाल पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। कोभिडको नयाँनयाँ भेरिन्टहरू आइरहँदा यहाँ पटकपटक लकडाउन गर्नुपरेको छ।

जनताको जीउज्यानको सुरक्षाका लागि कोभिडसम्बन्धी स्थायी कानुनको आवश्यकता देखिए पनि कानुन बनाउने थलो संसद् यसबाट बेखबर छ। जनप्रतिनिधि के गरिरहेका छन् थाहा छैन। ‘संसद् बैठक बोलाउँदा रात्रि गाडी चढेर आउने अधिकांश सांसद बैठक स्थगित हुनासाथ रात्रि गाडीमा चढेर जिल्ला फर्केका देखिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो।

संसद्मा अड्किएका ५७ विधेयकमध्ये कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि हो। यो विधेयक २०७८ पछिल्लो समयमा आएर कात्तिक १६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको थियो। संसद् अधिवेशन मंसिर २८ गते देखि सुरु भएको छ। सो विधेयक संसद्मा टेबुल हुनेबारे कुनै तयारी देखिएको छैन।

तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सो को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि यो विधेयक निकै फलदायी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

यस विधेयकमा जनताका प्रतिनिधिले केही जनताका समस्यालाई अझै प्रभावकारी ढंगले राखेर विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी पारित गर्नसकेमा यो विधेयक कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा निकै प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ।

कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दुई–तीन महिनादेखि दुई–तीन सयको हाराहारीमा झरेकोमा त्यसको रफ्तार फेरि बढ्दै जाँदा आइतबार एकै दिन ११ सयलाई संक्रमण भइसकेको छ। गत वैशाखमा कोरोनाको नयाँ भेरिन्एन्टको रूपमा डेल्टा भेरिएन्ट नेपालमा प्रवेस गरेर धेरैको ज्यान लिए पछि जनजीवन त्रासमय बनाइरहँदा ओली सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ६ राष्ट्रपतिबाट कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी भएको थियो।

तर यो अध्यादेश संसद्मा अघि बढ्न नसक्दा भदौ ३१ गते निस्क्रिय भएपछि कोभिड कानुन अहिले कार्वान्वयनमा छैन। अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थालाई सरकारले फेरि विधेयकको रूपमा ल्याएको थियो। विधेयकमा महामारी नियन्त्रणका लागि विज्ञसहितको टोली बनाउन स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न, सेना परिचालन गर्न, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल जस्ता महŒवपूर्ण कार्य गर्नका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

संक्रमणको निदान, उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल कोभिड–१९ युनिफाइट अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट

CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *