काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक कर असुल गरी आम उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थुपारेको छ । इन्धनमा मात्र विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा तेल खरिद गरे पनि अत्यधिक कर उठाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी ६ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ ।
प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमले ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा भन्सारमै कर उठाएर राज्यलाई बुझाउने गरेको छ । त्यसको भार सिधै आम उपभोक्तामा परेको छ ।
सरकारले पेट्रोलमा भन्सार शुल्कको नाममा २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण शुल्कका नाममा १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलबाट मात्र ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा कर उठाउने गरेको छ । सरकारले यति धेरै शीर्षकमा कर नउठाउने हो भने आम उपभोक्तालाई सस्तोमा तेल दिन सक्ने आयल निगमको भनाइ छ ।
यसैगरी, प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क २ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ १९ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ ६९ पैसा गरी ४० रुपैयाँ ४१ पैसा कर बुझाउने गरेको छ ।
निगमको तथ्यांकअनुसार मट्टीतेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्कको नाममा १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०।०३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ १९ पैसा गरी कुल राजश्व १९ रुपैयाँ ९८ पैसा बुझाउने गरेको छ ।
यसैगरी, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्कको नाममा २ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ १ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर ११ रुपैयाँ १६ पैसा गरी कुल १४ रुपैयाँ ७५ पैसा राजस्व बुझाउँछ । यसैगरी, खाना पकाउने एलपी ग्याँसबाट भन्सार शुल्क ९१ रुपैयाँ ४६ पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १५ रुपैयाँ ७५ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १ सय ७६ रुपैयाँ ३६ पैसा गरी कुल २ सय ७८ रुपैयाँ ३१ पैसा राजस्व बुझाउँछ । राजधानी दैनिकबाट
