काठमाडौं । काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने भएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुनुवाइमा संलग्न हुन नपाउने भनेर प्रश्न उठेपछि उनले आफू इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।
रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिएको र विपक्षी भइ लिखित जवाफ समेत पेस गरेकाले उनी अलग हुनुपर्ने माग वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी र अर्यालले गरेका थिए।
प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानले दिएको दायित्व अन्तर्गत आफू संवैधानिक इजलासमा बसेको र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि सहभागी भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए।
तर, कानुन व्यवसायीहरुले उनको राय लिखित जवाफमार्फत आएको र आफैंले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा हुने गरी इजलासमा बस्न नमिल्ने भएकाले अलग भएर सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यसपछि ती रिटमा पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुपस्थित रहने र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्ने जानकारी आफूहरूलाई गराइएको अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
