काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो। निगमले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आयकर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर गरी एक वर्षको अवधिमा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा निगमले खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीटेल ल्याएर बिक्री गर्दा भन्सार बिन्दुदेखि पम्पलाई बिक्री गर्दासम्म विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गरेर सरकारको ढुकुटीमा दाखिला गरेको हो। सरकारको कुल राजस्वमा निगमको योगदान सबैभन्दा बढी छ।
गत वर्ष सरकारले कुल नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। सरकारको वार्षिक राजस्व असुलीमा इन्धनको १०.३५ प्रतिशत योगदान छ। निगमले गत वर्ष आव ०७६र७७ मा भन्दा करिब ३० अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्वमा योगदान गरेको छ। अघिल्लो आवमा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
गत आवमा इन्धनबाट भन्सार शुल्क ३६ अर्ब ७७ करोड सडक मर्मत शुल्क पाँच अर्ब ७४ करोड, प्रदूषण शुल्क तीन अर्ब ४२ करोड, पूर्वाधार कर २२ अर्ब ८१ करोड, आयकर एक अर्ब २५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। भन्सार शुल्क, आयकर, मूल्य अविभृद्धि कर स्वाभाविक भए पनि निगमले पूर्वाधार कर धेरै लिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले राजस्व संकलनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्तामाथि भार परेको छ। नागरिक दैनिकबाट
