बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग भेट गरी वर्तमान सरकार अल्पमतमा र अवैध रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्यले शनिबार प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा संविधानको गरिमा र प्रदेश प्रमुखलाई कमजोर पार्ने एवं असंवैधानिक प्रणालीमा लाग्ने सरकारको गलत नियतलाई सच्चाउन आग्रह गरिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि आग्रह गरेको छ । ध्यानाकर्षणमा वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, वैशाख २१ मा गैरकानुनी नियुक्ति भइ सरकार चलाएको उल्लेख छ ।
यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दीर्घनारायण पाण्डे र अम्मरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा जबरजस्त बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एकपछि अर्को रुपमा संविधानलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियाले मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक संविधानअनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए । उनले अहिले मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा रहेकाले अब राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए ।
उनले संविधानको रक्षा र विधिको शासनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया चाल्नुपर्ने बताए । प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधान र विधिअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने नत्र प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् ।
