काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर फैसला सुनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘एक दुई दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । सरकारले निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसँग आयोगले आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको भए पनि घट्न सक्ने आधारहरू देखाएर अर्थ मन्त्रालयले यो बजेट तय गरेको थियो ।
निर्वाचन बजेट आउने क्रममा रहेको त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुरूप आन्तरिक तयारी अघि बढाउने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सर्वोच्चको फैसला हेरेर औपचारिक तयारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने जानकारी दिए । सम्भवतः प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा आउँदो साता अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ ।
निर्वाचनमा पुरानै मतदाता परिचयपत्र प्रयोग गर्ने नीति लिएको आयोगले नयाँ मतदाताका लागि मात्र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने– ‘नयाँ मतदाताका मात्रै परिचय पत्र बनाउने र बाँकी पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गर्ने गरी खर्च घटाउन सकिने सोच बनाएको छौँ ।’ दश लाख नयाँ मतदाता परिचयका निम्ति १० करोड रुपियाँ जति खर्च हुनेछ । आयोगका अनुसार, पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गरेपछि झन्डै ५० करोड रुपियाँ जोगिनेछ । मतदाता शिक्षाका निम्ति आयोगले ३२ करोड रुपियाँको हाराहारीमा प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
