काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका छन् । तर ओली नेतृत्वको सरकारमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको योजनाअनुसार एकपछि अर्को अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी हो ।
उद्योगी–व्यवसायी स्रोतका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजतमा समेत अनियमितता भएको आशंका छ । सरकारको उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको त्यही कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए । ‘केही रकम बुझाइसक्यौं, बाँकी रकम कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि बुझाउने सहमति भएको छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘प्रतिकित्ता १ सय १० रुपैयाँ उठाएर रकम बुझाउँछौं ।’
अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । १० करोड कित्ताको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा थप १० रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा एक अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यक्ति यतिबेला लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) छन् । केही व्यापारीसँगको साँठगाँठमा यो ‘डिल’ भएको स्रोतको दाबी छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धतासहित केही पेस्की रकम बुझाएपछि लाइसेन्स दिइएको हो । लाइसेन्स दिँदा बिमा समितिले औपचारिक प्रक्रिया भने पुर्याएको छ ।
पुँजी बजारमा पुनर्बिमा कम्पनीको मूल्य उच्च भएकाले लगानीकर्ता पनि प्रतिकित्ता थप रकम बुझाउन सहजै राजीखुसी भएका हुन् । मुलुकमा अहिलेसम्म पुनर्बिमा कम्पनी एउटा मात्र हो । त्यो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) का अनुसार हालै उक्त पुनर्बिमा कम्पनीको प्रतिकित्ता (१०० रुपैयाँ अंकित) सेयरको बजार मूल्य १ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ थियो । नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी पनि नेप्सेमा सूचीकृत भएर कारोबार हुन थालेपछि यसैगरी उच्च मूल्य हुने भएकाले लगानीकर्ता मोटो रकम बुझाउन तयार भएका हुन् ।
बिमा समितिले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आह्वान गरेको सूचनामा पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । हिमालयनसहित प्रुडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए । अन्य कम्पनीका सञ्चालक पनि अन्डर टेबल मोटो रकम बुझाउन इच्छुक थिए ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले कम्पनी दर्ताका लागि सूचना निकाल्नुपूर्व नै सरकारको उच्च नेतृत्वसँग ‘सेटिङ’ मिलाउन सफल भएकाले अरूले अनुमति पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ । पूर्वयोजनाअनुसार एक मात्र कम्पनीलाई अनुमति दिने गरी बिमा समितिले निषेधाज्ञामा सूचना निकालेको थियो । गत वैशाख १६ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको बिमा समितिले जेठ ५ गतेसम्ममा प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिएको थियो । समितिले जेठको तेस्रो साता फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिएको हो । बिमा समितिले ४५ दिनभित्र संस्थापकहरूलाई ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्न केही चलेका व्यापारिक समूहले नेतृत्व गरेका थिए । यो कम्पनीमा निजी क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको लगानी छ । बिमा समितिमा यसअघि नै केही कम्पनी दर्ता भएको भए पनि सेटिङअनुसार पुराना आवेदन रद्द गरेर बिमा समितिले पुनः नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । बिमा समिति अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भए पनि ठूलो ‘डिल’ भएकाले यो विषय उच्च नेतृत्वकै सल्लाहअनुसार भएको स्रोतको दाबी छ ।
बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाहले बिमा समितिकै मूल्यांकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् । राज्यको नियमनकारी निकायको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने शाहले बताए । ‘निषेधाज्ञामा सूचना निकालेर निषेधाज्ञाकै बीच हतारमा कम्पनी छनोट गरियो,’ पूर्वअध्यक्ष शाहले भने, ‘मूल्यांकन क्राइटेरिया पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले आशंका सिर्जना गरेको छ ।’ प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्दा बन्द सूची बुझाउने कम्पनीको रोहबरमा सिलबन्दी खोल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको प्रतिस्पर्धी कम्पनीले आरोप लगाएका छन् ।
बजारको अध्ययन गरेर एउटा मात्र कम्पनी उपयुक्त भएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गरेको बिमा समितिले जनाएको छ । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल हुन् । सिलवाललाई वर्तमान सरकारले नै अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । आफूलाई नियुक्त गरेको सरकारलाई गुन तिर्न पनि सिलवालले माथिको आदेशअनुसार अनुमति दिएको आरोप लागेको छ । तर अध्यक्ष सिलवाल प्रतिस्पर्धामा अब्बल कम्पनीलाई अनुमति दिएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर व्यावसायिक योजनासहित प्रतिस्पर्धामा धेरै अंक पाउने कम्पनी छनोटमा परेको हो,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘आफ्नो कम्पनी नपरेपछि अन्य कम्पनीका लगानीकर्ताले झुटो आरोप लगाएका हुन् ।’ बजार सानो भएकाले एउटा मात्र कम्पनीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको उनले बताए ।
१० अर्ब रुपैयाँको कम्पनीमा ७० प्रतिशतले हुन आउने ७ अर्ब व्यक्तिगत र संस्थागत लगानी रहेको छ । ३० प्रतिशतले हुन आउने ३ अर्ब रुपैयाँको सेयर सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सेयर पाउने लगानीकर्ताले १ सयका लागि १ सय १३ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । आइपिओमा जाँदा १ रुपैयाँ अंकित प्रतिकित्ता सेयर १ सय रुपैयाँमा नै निष्कासन गर्नुपर्ने भएकाले अन्डर टेबल भएको कारोबारको हिसाब देखाउन मिल्दैन ।
‘आइपिओमा जाने सेयर पनि जोड्दा ७० प्रतिशत पुँजीका सेयरधनीले प्रतिकित्ता १ सय १३ रुपैयाँ हाल्नुपर्ने देखिएको छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘प्रतिकित्ताको १ सय १३ होइन १ सय २० तिर्दा पनि हामीलाई घाटा छैन ।’ किनकि अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ छ । मूल्य भने घटबढ भइरहन्छ ।
बिमा समितिले एउटा मात्र कम्पनीलाई अनुमति दिनुमा पनि केही विज्ञ खोट देख्छन् । नेपालको बजारमा दुईभन्दा बढी कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि सेटिङमा एउटा मात्र कम्पनीका लागि अनुमति दिएको आरोप छ । रि–इन्स्योरेन्सको बजार नेपाल मात्र नभएर विदेशमा पनि भएकाले तीनवटासम्म कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । पुनर्बिमा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीको पनि बिमा गर्ने संस्था रहेकाे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।
