काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार २३ पृष्ठको बहस नोट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गराएको हो ।
बहस नोटमा सरकारी पक्षले दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भएको भन्दै संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको दाबी गरेको छ ।
बहस नोटमा रिट निवेदक १४६ जना भनी उल्लेख गर्न नमिल्ने, एउटै दलका सांसदहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने, सनाखतको कागज कानुनले र संविधानले नचिन्ने, रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखितहरु प्रथमदृष्टिमै अमान्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
