काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै श्रेष्ठले संविधानले सांसदहरूलाई विशेष अधिकार दिएको बताएका हुन् । उनले संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ प्रतिनधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र भएको बताए ।
उनले भने, ‘त्यो अधिकार विशेष रूपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई दिइएको हो । संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो ।’
गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा त्यतिबेला सरकार पक्षकाले प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार रहेको भनेको र अहिले आएर राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भनिरहेको श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसद बोलाउने आदेश अदालतले गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले समस्या निम्त्याएको भन्दै राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा राम्ररी ब्याख्या हुनुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा राम्ररी ब्याख्या गरौं, जसरी फागुन ११ को फैसलामा प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई ब्याख्या गरियो ।’ १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित भएर सरकार गठन गर्न लिखित आग्रह गरेको सन्दर्भमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको जिकिर गरे ।
