USAID

विघटनअघिका मन्त्री फर्काउन मिल्दैनन, आदेशमै चार मन्त्रीको नाम तोकिएको छः पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल (अन्तर्वार्ता)


प्रधानमन्त्रीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ? 

मेरो नजरमा संविधानसम्मत आदेश भयो । धारा ७७ अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद् पनि कामचलाउ छ । उहाँलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार छैन भनेर आदेशमा भनिएको छ । त्यो भनेको संविधानअनुसारकै आदेश हो । यो आदेशले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा भएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै अहिले कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कतिपयले संसद् विघटनअगाडिकै मन्त्रिपरिषद् नै कायम हुन्छ भनेका छन् भने कतिपयले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्रै रह्यो भनेका छन् । अदालतको आदेशले भनेको के हो ? 

त्यसबारे आदेश बोलेको छैन । मन्त्रीको प्रसंगमा पाँच सदस्यीय भनेर नामै किटान गरिएको छ । आदेशमा पहिलाको मन्त्री पुनस्र्थापित हुने भनिएको छैन । नभनिएको विषयमा कल्पना गर्न सकिँदैन, निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने भनिएको छ, केहीले त्यो टाइपिङ मिस्टेक हो, सुधार होला पनि भनेका छन् किनकि उहाँ विघटनपछि मात्र उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

अब प्रधानमन्त्रीसँग के विकल्प छ, उहाँले सरकार कसरी चलाउने ?

मन्त्रिपरिषद् त छँदै छ । पाँच सदस्यीय । अर्कोमा जान मिल्ने बाटो उहाँसँग छैन । फेरि यो मन्त्रिपरिषद्ले काम चल्छ । एकजनाको पनि मन्त्रिपरिषद् हुन्छ ।

चुनावी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यसलाई मिचेर दुई–दुईपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता कदम पटक–पटक किन दोहोरिएका होलान् ? 

पहिलो विषय, आदेशमा यो सरकारलाई चुनावी सरकार भनेर लेखेको छैन । हो, अवश्य गराएको हो । यो सरकार संसद्ले बनाएको त होइन नि ! किनकि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा विचाराधीन छ, पुुनस्र्थापना भएनछ भने मात्र त्यो चुनावी सरकार हो । अहिले यो कामचलाउ सरकार हो, आदेश पनि त्यही अर्थमा आएको छ । यस्तो सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने परम्परा छ । अरू ठाउँमा पनि गरिँदैन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको हो । हो, संविधानमा सबै कुरा लेखिएको हुँदैन । तर, लोकतान्त्रिक राज्यमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । यस व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका वा व्यवस्थापिका सर्वोच्च हुने होइन, संविधान सर्वोच्च हुने हो । सबैको अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार मात्रै होइन, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्व राख्ने सरकारका कैयौँ निर्णय र कदममा सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गरी खारेज गरिदिएको छ । यसमा केही विशेष सन्देश पनि छ कि ? 

विशेष सन्देश भन्ने होइन । संविधानको संरक्षण र पालना गराउने प्रयास भएको मात्र हो । नागरिकता अध्यादेश होस् वा ढुंगा–गिटी निर्यातको निर्णय, सबैमा अन्तरिम आदेश भएको हो, अन्तिम आदेश भएको होइन । यसलाई फैसला मान्न सकिँदैन । अध्यादेश ल्याउनै नसक्ने भनिएको होइन, संसद् विघटन गरेर आफूअनुकूल ल्याउनुभएन मात्र भनेको हो । जरुरी परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । सबै अध्यादेश खारेज गरेको पनि छैन । केही अझै विचाराधीन पनि छन् । इजलास गठन हुन सकेको छैन, तर बिस्तारै ट्र्याकमा आउला ।

तर, कार्यपालिकाका हरेक निर्णयमा न्यायपालिकाले अवरोध गर्न थाल्यो भने जननिर्वाचित सरकारले केही काम गर्न नपाउने नजिर बस्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन थालेका छन् ? कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका हाबी भएको हो र ? 

होइन । अदालतले कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ ? संविधानविपरीत भएका कदम रोकेको मात्र हो । संविधान पालना गर भनेको हो । प्रत्येक आदेशमा संविधानका धारा उल्लेख भएका छन् । यो–यो धारा अनुकूल भएन, त्यसैले संविधानबमोजिम गर भनिएको हो । अझ, संविधानको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी त राष्ट्रपतिको हो । तर, उहाँले सक्नुभएन भने मुद्दा अदालतमा आउने हो । अदालतले आफैँ सुओ मोटो (स्वयं संज्ञानमा) लिएर आदेश दिइरहेको छैन । न्यायालयमा मुद्दा लिएर आएपछि निर्णय त दिनैपर्छ, न्याय गर्नैपर्छ । अहिले त्यही नियमित काम भएको हो । अदालतबाट यो काम समयभित्र भएन भने आलोचना गर्ने हो । अदालतले समयमै निर्णय दिनु भनेको संविधानको संरक्षण गर्नु हो । सक्रियता बढाएको होइन ।

५ पुसको संसद् विघटनदेखि, नेकपा भंगसम्म, गैरसांसद सात मन्त्रीको पदमुक्तदेखि नागरिकता अध्यादेशसम्म, चुरे दोहनमा अंकुशदेखि राजदूत निर्देशिका परिवर्तन खारेजसम्म अदालतका धेरैजसो निर्णय स्वागतयोग्य भनिएको छ । तर, दल र सरकारका विवाद सबै अदालतबाट निरुपण हुने नजिरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र दलीय प्रणालीलाई कमजोर पार्छ कि ? 

होइन । दलहरूले पनि कानुनअनुसार कार्य गर्नुपर्यो । संवैधानिक अंगहरूले पनि संविधान पालना गनुपर्यो । कतै पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्न गएको छैन । केही हुनुअगावै यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु भनेर सुरुमै भन्न गएको छैन । मुद्दामा पक्षहरू अदालत गएपछि मात्र अदालत बोलेको छ । अदालतको कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । खराब गरेको छ भने उचित शब्दमा आलोचना पनि गर्न पाइन्छ । उसको आलोचना गर्नै नपाउने भन्ने होइन । यसमा प्रतिबन्ध छैन ।

अदालतका शृंखलाबद्ध आदेशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पनि सन्देश दिएको मान्नेहरू छन् । कतिपय विघटन सदर हुन्छ भन्छन्, कतिपयले पुनस्र्थापना हुने भयो भन्छन् । यसमा त्यस्तो कुनै संकेत देखिन्छ ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सर्वोच्चबाट फैसला हुनेवाला छ । त्यो पक्कै पनि संविधानअनुसार नै हुन्छ । धारा ७६ का सबै उपधाराहरू विचारणीय र विचाराधीन छन् । यसअघि देव गुरुङसमेत निवेदक भएको मुद्दामा पनि यसबारे सर्वोच्च बोलिसकेको छ, त्यसैलाई पनि आधार मानिएला । तर, भर्खर भएका आदेशहरूले यो विषयमा केही संकेत गरेका छैनन् । किनकि यो मुद्दा फरक हो । विघटनका मुद्दासँग यिनको सरोकार छैन । एउटा केचाहिँ भन्नैपर्छ भने केही यस्ता फैसला पनि भए जसमा जनताको चित्त बुझेको थिएन, तैपनि स्विकारे । जस्तो ऋषि कट्टेल निवेदक भएको मुद्दा । तर, पछिल्लो समय भइरहेका संविधानसम्मत आदेशबाट जनताको मनोबल उच्च भएको छ, स्वागतयोग्य आदेश आएका छन् । त्यसैले विघटनको विषयमा पनि सबैले अदालतबाट राम्रै फैसला आउने अपेक्षा गरेका छन् । अहिलेलाई त्यति मात्र भन्न सकिन्छ । याे अन्तर्वार्ता नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *