काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जनाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो । विज्ञहरूले भने यसले संवैधानिक प्रावधान छल्ने र स्वेच्छाचारी नियुक्ति बढ्ने स्थिति बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतमा सिफारिस गरेका नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको आइतबार ४२ दिन भएको छ । संविधानमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअघि गत मंसिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा नरहेकाले संसदीय सुनुवाइबिना ४५ दिनपछि नियुक्त गरिएको थियो । त्यति बेलाको नियुक्ति संविधानविपरीत रहेको भन्दै बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
रिट दायरकर्तामध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार तत्काल रिटमाथि सुनुवाइ हुने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं सहभागी भएको परिषद्को बैठकबाट सिफारिस गरिएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको धारणा अर्यालको छ ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र यससँग सम्बन्धित मुद्दा ६ महिनादेखि विचाराधीन छन् । सिफारिसको विषय प्रधानन्यायाधीश राणासँग पनि जोडिएको र नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिएकाले पेसी तोकेर मुद्दाको निर्णय हुन नसकेको हो ।’ अर्याललगायतले गत पुसमा र पछिल्लो पटक परिषद्ले वैशाखमा गरेको सिफारिसपछि त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
परिषद्को सिफारिसको विषयमा सुनुवाइ गर्न शुक्रबार पेसी राख्ने तयारी गरेकामा अन्त्यमा हटाइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
