बुटवल । लुम्बिनीमा बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बहुमत पुष्टि नगरेसम्म सदनमा भाग नदिने अडान लिएपछि बजेटमाथिको छलफल रोकिएको हो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आइतबारदेखि सदनमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने कार्यसूचि थियो । तर विपक्षी गठबन्धनले आइतबारको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
पहिले सरकारले आफ्नो बैधानिकता पुष्टि गर्नुपर्ने माग दोहार्याउँदै नेपाली काँग्रेस, मओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता बिरेन्द्रकुमार कनौडियाले विशेष समय लिएर सरकारको बैधानिकता पुष्टि गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद बहिष्कारको घोषणा गरे । विपक्षी गठबन्धनका सांसद सभाहलबाट बाहिरिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरे ।
तर विपक्षी गठबन्धनले सरकारले बैधानिकता पुष्टि नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि सूचना टाँस गरी असार ९ गतेसम्मका लागि संसद स्थगित गरियो । काँग्रेस नेता कनौडीयाले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व प्रदेशसभाले लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न उठेको बताए । ‘पहिले सरकारले आफनो बैधानिकता पुष्टि गरोस् त्यसपछि बजेटको बिषयमा छलफल हुन्छ’ कनौडीयाले भने । आफ्ना नेता कार्यकर्ता पोष्ने गरी सरकारले अहिलेसम्मकै खराब बजेट ल्याएको पनि उनले बताए ।
‘गण्डकीले खोपकै लागि १ अर्ब छुटयाएको छ । अरु प्रदेशले पनि खोपकालागि बजेट छुटयाए तर खै त लुम्बिनीमा ? यहाँका जनतालाइ खोप लगाउनु पर्दैन ?’ नेता कनौडियाले भने। सरकारलाइ जनताको अलिकती पनि चिन्ता चासो नभएको आरोप लगाउँदै उनले सत्ता नजिकका नेता कार्यकर्ताको मात्रै चिन्ता भएको उल्लेख गरे । ‘खाली आफ्ना नेता कार्यकर्ता पाल्ने गरी बजेट ल्याएर हुन्छ ?’ कनौडीयाले भने ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले विधि पद्यती मिचेर प्रदेश सरकार अघि बढेको भन्दै अव सहेर नबस्ने बताए । ‘यो सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बनेको हो स्पष्ट पार्दै बैधता पुष्टि नगरेसम्म बजेटमा छलफल हुँदैन’ उनले भने । आफनो बैधता पुष्टि गर्न नसक्ने सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व प्रदेशसभाले लिन नसक्ने सचेतक खानले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्रीले सदनमा आफनो बैधानिकता पुष्टि नगरेसम्म संसद बैठक संचालन हुन नसक्ने बताए । काँग्रेस सांसद रमा अर्यालले सरकार आफैँलाइ आफनो बैधानिकता माथि विश्वास नभएकाले सदनमा विपक्षीलाइ जवाफ दिन नसकेको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्रीले संविधानको पालना गर्नु पर्दैन ? यदि बहुमत नै छ भने परीक्षण हुन किन डराएको?’ अर्यालले भनिन् ।
वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को (१) बमोजिम गठन भएको एकल बहुमतको भनिएको सरकारमा जसपाका ४ जना विवादित सांसद मन्त्री छन् । अहिलेको सरकार १६८ को (२) बमोजिमको स्वरुपमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनको छ । १६८ को १ बमोजिम नै छ भने पनि एकल बहुमत पुष्टि गर्न विपक्षीले चुनौती दिइरहेका छन् ।
कुल ८७ सदस्य मध्ये २ जना कारबाहीमा परेका र दुइ जनाले सांसदबाट राजीनामा दिइसकेकाले हाल प्रदेश सभामा ८३ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमालेका ३८ सांसद छन् । जसपाका ४ जना विवादित सांसद पनि शंकर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा रहेकाे समाचार नागरिकमा छ ।
