काठमाडौं । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी आफूले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै तीन जना निवेदकले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई पत्र पठाएका छन् ।
निवेदकहरु समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्त बाबु खड्काले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई हुलाकमार्फत् पत्र पठाउँदै पठाएर आफ्नो मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढाउने पहल गरिदिन माग गरेका हुन् ।
आफ्नो रिटमा ६ महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन नसकेकोले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको पूर्णबैठकमा छलफल गरी यथाशीघ्र प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आदेश हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाउन उनीहरूले पत्रमार्फत् आग्रह गरेका हुन् ।
मितिः २०७८/०३/०४
श्रीमान चोलेन्द्र शमसेर जबरा,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश,
सर्वोच्च अदालत,
रामशाहपथ, काठमाडौं।
विषयः सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर संवैधानिक विवाद शीघ्र सुनुवाइ गरिपाऊँ ।
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा, मिति २०७७/०९/०९ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५को नियम २६ को उपनियम २ नेपालको संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गराइपाउन तथा उक्त असंवैधानिक नियम बमोजिम संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरी हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास समक्ष रिट निवेदन (०७७-wc-००३०) दर्ता गराएका थियौं। संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई लेखेका पत्र समेत प्रमाणमा राखिएको सो रिट निवेदन मिति २०७७/०९/१० गते संवैधानिक इजलास समक्ष प्रस्तुत भएकोमा इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ र आदेशहरू समेत नगरी सो विवादसँग मिल्दाजुल्दा अन्य निवेदन परेको भए साथै राखी पेश गर्नु भनी आदेश गरेपश्चात प्रत्येक शुक्रबार तारेख लिने बाहेक हालसम्म केही पनि सुनुवाइ तथा उपचार प्राप्त हुन सकेको छैन।
नेपाल सरकारबाट मिति २०७७/०८/३० गते जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले बदर गराई पाउन, सो अध्यादेश बमोजिमका सिफारिस तथा नियुक्ति बदर गराई पाउन तथा संसदीय सुनुवाइबिनै भएका/हुन लागेका नियुक्ति रोक्न, बदर गराई पाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष विभिन्न निवेदन परेको व्यहोरा सम्माननीयज्यूलाई जानकारी छँदैछ। ती रिट निवेदनहरू उपर सुनुवाइ हुन नसकी असंवैधानिक नियुक्ति हुन गएमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था उपर नै अपुरणीय क्षति हुन सक्ने भएकाले यथाशीघ्र एवं निरन्तर सुनुवाइ गराइ पाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको सचिवालयमा निवेदन दिएता पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेन।
हाम्रा निवेदन उपर सुनुवाइ हुन नसकेकाले भएका असंवैधानिक नियुक्तिहरूका कारण हालसम्म संवैधानिक निकायका पदहरू उपर कार्यपालिकाको असंवैधानिक नियन्त्रण भइरहेकोमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित नभएको ऐ. अध्यादेश मिति २०७८/०१/२१ मा छद्म विधायन गरी पुनः सोही अध्यादेश जारी गरी २०७८/०१/२६ गते संवैधानिक परिषदले तथा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अन्य पदहरूमा अन्य निकायहरूले गरेका सिफारिसहरू समेत असंवैधानिक नियम टेकेर, जनता तथा जनप्रतिनिधि छलेर, शासकीय सुविधाका लागि संवैधानिक संरचना तहसनहस गरेर राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा निरन्तर प्रभाव जमाई कार्यकारिणी अलोकतान्त्रिक तथा निरंकुश बन्दै गएको अवस्था विद्यमान छ।
यसरी अदालतले जानकारी तथा स्वामित्वमा लिइसकेको गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको विवादमा सुनुवाइ हुन नसकेका कारण पटक/पटक असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक नियुक्ति भइरहँदा सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने संवैधानिक निकायहरू सरकारकै नियन्त्रणमा रहिरहने हुँदा राज्य कब्जाको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ।
यसरी भएका नियुक्तिहरूमा जनता तथा जनप्रतिनिधिको कुनै सहभागिता नरहने तथा हाल बहाल रहेको अध्यादेश अनुसारको सिफारिसहरूमा प्रतिपक्ष, सभामुख तथा उपसभामुखको सहभागिता नरहँदा संविधानको मकसद मनसाय पूरा हुन नसकी सत्ता पक्षको हालीमुहाली हुने भई कार्यपालिका एवम् संवैधानिक निकायहरूबिच कुनै तात्विक अन्तर नदेखिने हुँदा संवैधानिक निकायहरूको औचित्य उपर नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ।
संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता तथा सक्षमताका सन्दर्भमा चौतर्फी विरोध सुरू भएको, सरकारका निकायहरूबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट जनाधिकारको संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्रतिपक्ष तथा जनताको सहभागिताबिनै भएका नियुक्तिबारे संयुक्त राष्ट्र संघलगायत राष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू तथा नागरिक समाज आन्दोलित बन्न पुगेको तथा निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूका हालसालैका निर्णयहरू हेर्दा ती निकाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्य सम्पादन गर्न नसकी कार्यपालिकाको पर्याय बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन्छ। यस प्रकार राज्यलाई संवैधानिक परिधिभित्र सीमित राख्ने दायित्व बोकेका संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता तथा गरिमा क्षयीकरण हुँदै जानु संविधानकै जनस्वीकार्यता घट्दै जानु हो।
नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइको निरापवाद व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भई धारा २९३ बमोजिम संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने पदाधिकारीहरू संसदबाट स्वीकृत हुन नसकेको असंवैधानिक अध्यादेशमार्फत् सिफारिस भई, संविधान मिची, संसद छली, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उपहास गरी, असंवैधानिक नियमको सहारा लिई नियुक्त हुन पुग्नु तथा सर्वोच्च अदालतको जानकारी तथा स्वामित्वमा रहेको उक्त विवादमा प्रभावकारी न्यायिक उपचार, प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आवश्यक आदेशहरू जारी हुन नसक्नुको फाइदा उठाई पटक/पटक असंवैधानिक कार्य दोहोरिरहनु तर अदालत भने किंकर्तव्यविमुढ भई संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख सरह देखिनु संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि किमार्थ शोभनीय होइन।
अतः गम्भीर संवैधानिक विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिएको ६ महिना गुज्रन लाग्दा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत हुन नसक्नु, निवेदकहरू हरेक शुक्रबार तारेख लिन धाइरहँदा प्रत्यर्थीहरू पटक/पटक असंवैधानिक कार्य दोहोर्याइरहनु तथा यी सबै विषयहरू अदालतको जानकारीमै भएता पनि न्यायको रोहमा हेरिँदै नहेरिनुले निवेदक लगायत आम सर्वसाधारणमा संविधान, राज्य तथा न्यायपालिकप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन लागेको हुँदा यस निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरूमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी रिट निवेदन ०७७-wc-००३० लगायतका संवैधानिक इजलास समक्ष विचाराधीन गम्भीर संवैधानिक विवादहरूमा यथाशीघ्र एवं निरन्तर प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आदेश हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाइपाऊँ। साथै, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण न्याय गर्ने अन्तर्निहित असाधारण क्षेत्राधिकार भित्रकै epistolary jurisdiction अन्तर्गत यस निवेदनलाई ग्रहण गरी रिट निवेदन ०७७-wc-००३०मा अन्तरिम आदेशतर्फ माग दाबी लिइएका सिफारिसहरूबाहेक तत्पश्चात संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने पदहरूमा संवैधानिक परिषद तथा अन्य निकायहरूले गरेका सिफारिसहरूमा समेत संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५को नियम २६ को उपनियम २ बमोजिमको असंवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको नियुक्ति नगर्नू/ नगराउनू तथा रिट निवेदन ०७७-wc-००३० दर्ता भए पश्चात ऐ. असंवैधानिक नियम बमोजिम नियुक्ति भइसकेकाको हकमा रिट निवेदन ०७७-wc-००३०को अन्तिम किनारा नलागे सम्म असंवैधानिक तवरले नियुक्त भएको पदको पदभार बमोजिमको कार्यसम्पादन नगर्नू/ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ। अतः एवम्, नेपालको संविधानको धारा १(१) तथा १३३(१) बमोजिम संविधानसँग बाँझिएको उपर्युक्त नियम बदर घोषित गरी सो नियम बमजिम भएका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू समेत असंवैधानिक भएकाले संविधानको धारा १३३(१), (२) तथा (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।
निवेदक
समृत खरेल
सुलभ खरेल
निशान्त बाबु खड्का
बोधार्थः सर्वोच्च अदालतका सबै माननीय न्यायाधीशज्यूहरू
