काठमाडाैँ । एकपछि अर्को पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार निर्णय लिन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । पार्टी विवादसम्बन्धी आयोगका सबैजसो निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असन्तुष्ट पक्षहरू अदालततिर जान थालेका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवाद आयोग हुँदै अदालततिर पुगेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका व्यक्त गर्दै गठबन्धनले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जसपा संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगको पछिल्लो निर्णयले उसको तटस्थता र निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराएको निष्कर्षसहित कानुनी चुनौती दिने तयारी थालेको छ । अध्यक्ष यादवले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै जसपा विवादमा आयोगले गरेका कामकारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
जसपा मात्रै होइन, पछिल्लोपटक अन्य दल पनि अदालत पुगेका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवादमा आयोगलाई कानुनी चुनौती दिइएको छ । जसले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, आयोग सरकारको ‘सेटिङ’मा चल्न थालेकोसम्मको आरोप लाग्न थालेको हो ।
जसपा विवादमा आयोगले लिएको निर्णयमाथि अध्यक्ष यादवले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ‘निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रूपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको छ,’ उनको विज्ञप्तिमा छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने हो । तर, पछिल्लो ६ महिनायता जति पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादहरू निर्वाचन आयोगमा पुगे ती सबै अदालतसम्म पुगेका छन् । यसले संवैधानिक निकाय आयोग र पार्टीहरूबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रणालीगत कमजोरीका कारण स्वायत्त संवैधानिक निकायहरू कमजोर हुँदै जानुको परिणाम भएको विश्लेषण गरे । ‘संविधानअनुसारका जति पनि संवैधानिक निकाय छन्, तिनीहरूको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कमजोर भइरहेको छ । यसमा प्रणालीगत कमजोरी छन्, कुनै व्यक्तिलाई दोष दिएर मात्रै हुन्न,’ यादव भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रमा कुनै पनि संस्था निरपेक्ष हुँदैन, त्यसमा धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । एउटा पक्षलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर हुँदैन, सबै पक्षको भूमिका हुन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा पनि यो अवस्था देखिन्छ ।’ उनी आयोगले आफ्नो स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र इमानदारीपूर्वक संविधान, ऐन, कानुन, नियम र पार्टीको विधानको आधारमा पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
