काठमाडाैँ । देशको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । तर, सार्वजनिक संस्थानलाई अलपत्र पारेर निजी व्यापारलाई पोस्न सरकार आफैँ अघि सरेको छ । सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्षअघि नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सरकारले ठाउँठाउँमा साइट कार्यालयसमेत उद्घाटन गरेको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआरसमेत नबनाई निजी मेडिकल कलेजलाई भने सम्बन्धन दिन अघि सरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउन सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित करहिया सामुदायिक वन र शंकरनगर सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गा कलेजले लिएको छ । यहाँ एक हजार शड्ढयाको अस्पताल बनाउने योजना छ । आवासीय चिकित्सकदेखि कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुललगायतका संरचनासमेत बनाउने योजना छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ चैत ०७५ मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । तर, साइट अहिलेसम्म अलपत्र छ । बर्दिबास नगरपालिका– ४ को माईस्थान सामुदायिक वन र गढन्ता साझेदारी वनको सय हेक्टर जग्गामा हजार शड्ढयाको मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा तीन सय शड्ढयाको भौतिक पूर्वाधार तयार गरी अस्पताल खोल्ने र त्यसपछि क्रमशः पाँच सय र हजार शड्ढया पुर्याउने योजना छ । तर, सरकारले यो आयोजना अलपत्र पारेको छ ।
सप्तरीको राजविराजमा मेडिकल कलेज बनाउन आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले ४० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर, जग्गाको टुंगो लगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि शैक्षिक पाटोमा भने कुनै प्रगति भएको छैन । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएका भए पनि अहिले अवस्था भद्रगोल छ ।
उता, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै क्रममा खोलिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा स्नातक तहमा एमबिबिएस, नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भौतिक संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । जसले गर्दा सरकारले बजेट छुट्याए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर्णाली मेडिकल कलेजका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । कलेजले कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको छ, तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन ।
तर सरकारले झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी लगानीकाे बी एन्ड सी सञ्चालनका लागि कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कागजपत्र मिलाएर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार बी एन्ड सीले सम्बन्धनका लागि पेस गरेका कागजातहरू अझै मिलेका छैनन् । आवश्यक कागजात मिलाएपछि आयोगका अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय भएको मानिनेछ । अर्को बैठकबाट निर्णय गर्न नपर्ने गरी शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति दिइएको हो । कागजात मिलाउने जिम्मा आयोग कार्यालयलाई दिइएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
याे पनि,
