काठमाडाैँ ।अन्ततः सरकारले झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले बी एन्ड सी सञ्चालनका लागि कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कागजपत्र मिलाएर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार बी एन्ड सीले सम्बन्धनका लागि पेस गरेका कागजातहरू अझै मिलेका छैनन् । आवश्यक कागजात मिलाएपछि आयोगका अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय भएको मानिनेछ । अर्को बैठकबाट निर्णय गर्न नपर्ने गरी शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति दिइएको हो । कागजात मिलाउने जिम्मा आयोग कार्यालयलाई दिइएको छ ।
आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले बी एन्ड सीको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले सैद्धान्तिक सहमति दिइएको बताइन् । ‘उपत्यकाबाहिर रहेकाले कानुनसम्मत देखिएको र आवश्यकता पनि देखिएकाले सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आउनुअघि नै बी एन्ड सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिन तयार रहेकाले रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बी एन्ड सीले सुरुमा मनसायपत्र लिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा नवीकरण नगरेकाले गैरकानुनी हुने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, अदालतले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले बी एन्ड सीको सम्बन्धन रोक्नुनपर्ने फैसला दिएको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिइनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो । १० फागुन ०७५ मा ऐन बनाइएको थियो ।
आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ बमोजिम बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिएको छ । यो उपदफामा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’
आयोगका एक सदस्यका अनुसार ऐन निर्माण गर्ने समयमै बी एन्ड सीलाई मिल्ने गरी प्रावधान राखिएकाले अहिले कानुनविपरीत भयो भन्ने ठाउँ छैन । ‘कलेज सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका विषयमा आग्रह, पूर्वाग्रह होलान्, तर कानुनले रोक्न सक्ने अवास्था देखिएन,’ ती सदस्यले भने ।
तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । धुलिखेलको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई केयूले सम्बन्धन दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए । धेरैलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तर खस्किने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच–पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले त्योभन्दा बढीलाई दिन मिल्दैन । नेपालमा मेडिकल कलेज चाहिन्छन्, तर सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजलाई सहयोग र अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । केयू र त्रिविको सहयोग र अनुगमन गर्ने क्षमता छैन,’ उनले भने । ‘कानुनभन्दा पनि माथिल्लो पदका व्यक्ति’बाट बल लगाएर स्वीकृति दिन खोजिएको उनले बताए ।
सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको जोडबल
सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गत फागुनमा भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सभामा बी एन्ड सीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यसको केही दिनमै विश्वविद्यालयले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन तयार रहेको पत्र दिएको थियो ।
फागुनको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले चाँडै सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका थिए । कलेजका प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरेको बिर्तामोडस्थित क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका थिए ।
कलेज सञ्चालक प्रसाईँले ‘सम्बन्धन पाऊँ’ भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने भन्ने कागजात नपुगेको भन्दै फर्काएको थियो । त्यतिवेला प्रसाईंले आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि गिरीले प्रसाईंविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हालेका थिए । आयोगका पदाधिकारीसँग खटपट भएपछि प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीमार्फत दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए ।
उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा भन्छन्– केयूले सम्बन्धन दिन मिल्दैन
काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच–पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले त्योभन्दा बढीलाई दिन मिल्दैन । नेपालमा मेडिकल कलेज चाहिन्छन्, तर सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजलाई सहयोग र अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । केयू र त्रिविको सहयोग र अनुगमन गर्ने क्षमता छैन ।
स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता आओस् भन्ने उद्देश्यले पाँचभन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । जति धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो विश्वविद्यालयलाई त त्यति धेरै फाइदा हुन्छ । तर, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले ‘कानुनभन्दा पनि माथिल्लो पदका व्यक्ति’बाट बल लगाएर स्वीकृति दिन खोजिएको छ । यसले जनताको स्वास्थ्य र गुणस्तरीयता खस्किने चिन्ता जन्मिएको छ । अहिले जे भइरहेको छ, विधिको शासन होइन । याे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
