काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्यहरु एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उनीहरुलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरी विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गरेपछि ज्वाला, बुढा, थापा र शाहीलाई एमालेको सिफारिसमा सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी मात्र मान्य हुने स्पष्ट गरेको हो ।
२८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराएका थिए । अब उनले २ जेठ ०७५ कै पार्टी संरचनामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएकामा आफूहरूलाई १० वैशाखमा एमाले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयानुसार एमाले प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेशसभाको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको उनीहरू रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । र, सोही आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले १४ वैशाखमा आफूहरूको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको रिटमा उल्लेख थियो ।
उनीहरूलाई ६ वैशाखमा स्पष्टीकरण माग गर्दा एमाले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै सोधिएको, सोही कमिटीको निर्णयका आधारमा सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरिएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ ९२० बमोजिम पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट स्पष्टीकरण माग्ने तथा सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
