काठमाडाैँ । चुरे दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणका लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोगमा सरकारले आगामी साउनबाट ‘चुरे उत्थानशील कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै छ ।
११ जिल्लाका २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित रहेर सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममा सरकारले ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ थप्नेछ । कार्यक्रम पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
अहिले कार्यालय स्थापना गरी सर्वेक्षणको काम सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउनदेखि फिल्डस्तरमै काम हुनेछ । वन मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
सरकार आफैँले पनि चुरे संरक्षण र नदी कटान रोक्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणका आधा दर्जन आयोजनाका लागि तीन अर्ब ९१ करोड र राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जब कि सरकारले यिनै जिल्लाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गरेर निर्यातको योजना बनाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएकाे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
