काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको अनुमानित खर्चको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुलविनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालु तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१ दशमलब २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलब ७ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलब ६ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्य चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४ दशमलब २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । चालु पुँजीगत र वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजश्व र बैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड नपुग्ने देखिन्छ । वित्तिय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा नपुग्ने रकम मध्ये मध्ये बैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।
सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड महामारीमा परेको व्यवसायलाई पुरुत्थान गरि अर्थतन्त्रलाई चयालमान बनाउन विभिन्न किसिमको कर छुट र भन्सार छुट तथा पुर्नकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको छ ।
