काठमाडौँ । सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको १९ अर्बको कोषलाई सहकारीको बिउँ पूँजीको रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै गरिब परिवारको पहिचानका लागि ’राज्य सुविधा परिचय–पत्र’ प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिएका छन् । राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय–पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको पौडेलले बताए । त्यस्तै, सरकारले ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिएको छ ।
