काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाबारे रणनीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सो रिटमाथि हुने बहसमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनले कानुन व्यवसायीसहितसँग छलफल सुरु गरेको हो ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार भएको छलफलमा विशेष गरी संसद विघटन विरुद्ध र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा कानुनी लडाईँ कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा परामर्श गर्ने काम भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
उनले लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा मुलुक पुगेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रियामा आफूहरु अघि बढेको बताए ।
उनले संसदको बहुमत सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्नु संसदीय पद्धतिमाथिकै मजाक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले संसदीय प्रणाली अनुसारका प्रस्तावहरु अस्वीकृत हुदै जाँदा संविधान र व्यवस्था नै नरहने खतरा बढेकाले त्यसको रक्षाका लागि न्यायिक लडाईँ अघि बढाउनुपरेको बताए ।
उनले आजको छलफल भनेको यही न्यायिक लडाईँमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नै केन्द्रित भएको जानकारी दिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत नेता सहभागी थिए ।
