USAID

नेपाल–भारत सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नियमन गर्न भीम रावलको माग


काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले नेपाल–भारत सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नियमन गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार ट्वीट गर्दै रावलले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वास्ता नगरेको र सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको अवस्थामा सीमा नियमन गर्नुपर्ने बताए हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाल–भारत सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र असल छिमेकीको मान्यता अनुरूप नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने देशभक्त नेपाली र कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलेदेखिको माग हो । केपी नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेन।सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा उक्त काम गर्न परमादेश जारी गरेकोछ । अब सो काम तुरून्त गरियोस्।’

आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज नेपालको शान्तिसुरक्षाका नेपाल–भारतबीको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लीलाधर उपाध्याय लगायतले २०७३ साल चैत १३ गते दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला सुनाउँदै अदालतले दुई देशको सीमाका विषयमा गम्भीर हुन र सन्धिहरुको पुनरावलोकन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको परमादेशमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्टिय हितसमेत सरकारको अहम् संवैधानिक दायित्व भएकाले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न भनिएको छ ।

नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न तथा मिचाइको कार्य रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सतह मार्गका यात्रुका लागि पनि हवाई मार्गका यात्रुका लागि लागू गरी प्रचलनमा आए जस्तै गरी नियमन सीमा व्यवस्थाअन्तर्गत सीमा नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारपार गर्ने कार्य पहल गरी समाधान गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

 


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *