काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले दुबै प्रदेशका सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले सरकारविरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ।’
जनमोर्चाले केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएको आरोप पनि लगाएको छ ।
प्रेस वक्तव्य
२०७८ बैशाख १० गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र ती सरकारहरुका विरुद्ध आएका अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बैशाख १३ गते छलफल हुँदैछ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन पठाइसकिएको छ ।
केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी प्रकारका कदमहरु चाल्दै आएको छ । जनताको संघर्ष र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस्र्थापित संसदलाई सक्रिय नबनाउने, सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिन संसदमा उपस्थित नहुने र बीच मै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले संसदलाई बाइपास गरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले शासन संचालन गर्ने प्रवृत्ति दोहर्याएका छन् ।
उनको त्यसप्रकारको चरित्र र उनका विरुद्ध देशमा चलिरहेको संघर्षबाट उनी कमजोर बन्दै गएको स्थितिलाई उपयोग गर्न वा आफ्ना निहीत उद्देश्य पुरा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरु र देशभित्र राजावादीहरु सक्रिय भएका छन् । यसप्रकारको स्थितिमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर बनेको छ । त्यो स्थितिमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । त्यसको लागि ती उपलब्धिहरु– गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको रक्षाका लागि त्यसका पक्षधर शक्तिहरुको ऐक्यबद्धताको खाँचो महसुस भएको छ ।
केपी ओलीका अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी, संसदलाई बाइपास गर्ने र सत्ता स्वार्थको लागि हददर्जाको विकृति र विसंगतिहरु प्रदेशहरुमा पनि देखिएका छन् । केन्द्रमा उनले आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ प्रतिनिधि सभाको विघटन गराएका थिए । ठीक त्यस्तै प्रकारले गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि त्यहाँको सरकारले पनि संसदको अधिवेशन तत्काल अन्त्य गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई त्यही सरकारको मन्त्रीमा नियुक्त गरियो । यसप्रकारका राजनीतिक चालबाजी वा षड्यन्त्रले संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि चुनौति दिएका छन् । त्यसकारण केपी ओलीका पक्षधर र उनकै बाटो अनुशरण गर्ने कार्य र पद्धतिका विरुद्ध हामी खडा भएको हो ।
२०७८ बैशाख ११ गते
चित्रबहादुर के.सी.
अध्यक्ष
