काठमाडौँ । काठमाडौँका तीनवटा नगरपालिकाले पूर्वोत्तर काठमाडौँ नयाँ सहरी विकास आयोजना गठन गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्य सुरु गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै जाँदा ढल, खानेपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन पार्क र पार्किङलगायतका दीर्घकालीन समस्याको अन्त्य गर्दै सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले बस्ती विकासको काम अगाडि बढाइएको हो ।
कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर र शङ्खरापुर नगरपालिकाले एकीकृत बस्ती विकास कार्य सुरु गरेका हुन् । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४ र शङ्खरापुर नगरपालिकाको वडा नं. ९ का २६ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जमिनलाई ल्यान्डपुलिङ गरी एकीकृत रूपमा बस्ती विकास गर्न लागिएको हो ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कुल लागतको ५०, गोकर्णेश्वरले ३५ र शङ्खरापुर नगरपालिकाले १५ प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी बस्ती विकासका काम अगाडि बढाउन लागिएको कागेश्वरी मनोहरा नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले जानकारी दिए । पूर्वी काठमाडौँ, नयाँ सहरी विकास आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत अहिले सुन्दरीजलको दक्षिण बागमती नदीको दायाँबायाँतर्फको करिब पाँच सयदेखि छ सय रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
प्रमुख थापाले पूर्वी काठमाडौंँका तीनवटा नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती विकासको काम अगाडि बढाउन लागिएको बताए । “जहाँ बस्ती त्यहाँ विकासभन्दा पनि जहाँ विकास त्यहाँ बस्ती बसाल्ने गरी एकीकृत रूपमा बस्ती विकासका काम अगाडि बढाउन लागिएको हो,” उनले भने, “आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पूर्वी काठमाडौँका सो क्षेत्रको व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास हुनेछ ।”
आयोजना सञ्चालन गर्न तीनवटै नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सञ्चालन हुने वडाका वडाध्यक्ष, तीनवटै नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार सदस्य रहने गरी २० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति, आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गर्ने, आयोजना क्षेत्रभित्रका सबै कित्ता जग्गालाई एकीकरण गर्ने, आयोजना क्षेत्रमा विकसित घडेरी निर्माण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम ठेक्कामा दिने काम अगाडि बढाउन लागिएको हो । आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी वितरण गर्ने, आयोजना हस्तान्तरण गर्ने र सम्पन्न भएपछि सोको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकासमक्ष पेस गरिने छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले तीनवटै नगरपालिकाले व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थित सहरी आयोजना सञ्चालन गरिएको बताए। उनका अनुसार अहिले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका लागि प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम परामर्शदाता छनोटको काम अगाडि बढाइएको छ ।
दुई हजार रोपनी जग्गा भने सार्वजनिक, पर्ती, नदी, वन क्षेत्रको पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जग्गा एकीकरण गर्दा भूगोलका आधारमा जग्गाधनीको १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएको छ । त्यसमध्ये २० प्रतिशत सडक, पाँच प्रतिशत खुला स्थानका लागि र १० प्रतिशत जग्गा बेचेर आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने सोच अगाडि सारिएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
