काठमाडौँ । कोभिड–१९ रोगको माहामारी फैलिएको समय नेपालले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसलन कम्पनीका कारण तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीदेखि सचिवलाई थप तनाव बढेको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नीमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री तथा खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिकोे सोमबार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपायेग अनुसन्धान आयोगको सचिवलालाई पत्रलेखी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आयोगलाई लेखेको पत्रमा समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख गरिएको छ । खरिद प्रक्रिया र समयमा सप्लाइ गर्न नसकेको विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरुले तत्कालै टिप्पणी गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । समितिको निर्णयमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको माघ २९ गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छिटो विधिबाट अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया नियमसंगत देखिए पनि कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भने अनियमितता देखिएको उल्लेख छ ।
तर, सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न अर्को प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति जनाई नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत वर्षको चैत ११ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग समितिले लगाएको छ ।
समितिले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेको भन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयअगावै सम्झौता रद्ध गरे तापनि ठेकेदार कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभाष देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको गत साउन ७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारी उपर अख्तियार दरुपयोगका बारेमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिले सोमबार अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत पुस ३ गते नै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिएको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि समिति निस्क्रिय भएको थियो । जसका कारण अख्तियारलाई पत्र पठाइएको थिएन ।
पुस ३ गते बसेको समितिले औषधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । गतवर्षको चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो । सो कम्पनीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएको भन्दै विवाद आएसँगै ओम्नीलाई कारबाही गरी भुक्तानी रोकेको र कालोसूचीमा राखिएको भनिए पनि ओम्नी समूहलाई भुक्तानी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिला नै गरिसकेको बुझिएको खवर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
