काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिका लगातार दुई बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएका छन् । बुधबार र गत आइतबार पनि उनी संसद् भवन बानेश्वर पुगे, तर बैठकमा सहभागी भएनन् । काम गर्न नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक बन्दै उल्टाइदिएपछि उनी नैतिक दबाबमा छन् ।
बुधबार १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली १२ः५० मा संसद् भवन पुगेका थिए । तर, बैठक सुरु नहुँदै उनी बाहिरिए । १० मिनेटजति संसद् भवनमा बसेका उनी बैठक सुरु हुने समयमा चाहिँ बाहिरिएका थिए । बैठक नै नबसी प्रधानमन्त्री हिँडेपछि पत्रकारले बैठकमा नबस्नुको कारणबारे सोध्दा उनले जवाफ दिन मानेनन् । बरु, ‘यति भए भैगो नि ’ भन्दै निस्किए । बुधबारको बैठकमा बहालवाला सांसद र पूर्वसांसदहरूको शोकप्रस्ताव मात्रै पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।
संसद्को आइतबारको पहिलो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली संसद् भवन पुगेका थिए । ४ बजे बोलाइएको बैठकमा उनी ४० मिनेट अगावै बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका थिए । समयभन्दा अगावै पुगेका उनी बैठक सुरु हुने समयमा चाहिँ निस्किएका थिए । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै उनको सहभागिता रहेन ।
त्यस दिन मिडियासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेर उनी बाहिरिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले साबिकको एमाले र माओवादीलाई कायम गरिदिएपछि ओली ‘हामी सर्वोच्चको अदालतलाई मान्छौँ’ भन्दै संसद् भवनबाट निस्किएका थिए । अन्य विषयमा उनले केही बोलेनन् ।
संसद्का लगातार दुई बैठकमा सहभागी हुन बैठकस्थल पुगे पनि उनी सहभागी भएका छैनन् । कार्यव्यस्तताले प्रधानमन्त्री बैठकमा नबसेको ओलीनिकट सांसद विशाल भट्टराईले बताए । सभामुखले समयमै संसद् बैठक सञ्चालन नगरेपछि कार्यव्यस्तताका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे । उनले भने, ‘संसद्को सातौँ अधिवेशनमा अहिलेसम्म दुईवटा बैठक भए, प्रधानमन्त्रीज्यू दुईवटै बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । अस्तिको पटक सभामुखले झन्डै १ घन्टा ढिलो गरी बैठक सुरु गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू ४५ मिनेट बसेर निस्किनुभयो । बुधबार पनि प्रधानमन्त्रीज्यू बस्नुभयो । तर, बैठक विलम्ब सुरु हुने भयो, त्यसकारण उहाँ कार्यव्यस्तताका कारणले निस्किनुभएको हो । अरू कुनै पनि कारण छैन ।’
आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई नैतिकतासँग पनि जोड्ने गरिएको छ । समयभन्दा छिटो पुग्ने र तत्काल बाहिरिने गरेका प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बस्न असहज भएको कतिपयको बुझाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सहजता–असहजता हेर्न नमिल्ने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘संसद् भवनमा आइसकेपछि त्यो बैठकमै आएको भइहाल्यो नि १ उहाँलाई कुनै असहजता भएको होइन, बिल्कुलै त्यस्तो होइन, उहाँलाई असहज लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश म मान्छु भनिसकेपछि सक्किगो नि १’
विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लगातार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको वक्तव्य दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, संसद्ले सरकारको काममा बाधा पु¥याएकोसमेत टिप्पणी गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको गत पुस २६ गतेको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट असहयोग भएको टिप्पणी गरेका थिए । संसदीय समितिहरूले विकासका काममा सरकारलाई असहयोग गरेको, विधेयकहरू रोकिदिएको बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद्को सामना गर्ने बताइरहेका छन् । कतिपय नेता तथा कानुन व्यवसायीले समेत संसद् पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठाइरहेका समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
