काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई समूहमा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ ।
२०७५ जेठ ३ मा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राखी निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए ।
त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को पार्टी दर्ता गर्न दिएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
