काठमाडौ । पूर्वराजा वीरेन्द्रबाट राष्ट्रका नाममा आएको सम्पत्तिमा अहिले घरानियाँको रजगज कसरी बढिरहेको छ ? त्यसको उदाहरण पटक–पटक गोकर्ण रिसोर्टले दिइरहेको छ । हो, नाफामूलक व्यापार गर्न यती समूहलाई रोपनीको जम्मा १५ हजारका दरले लिजमा दिएको सरकारले नगरपालिकाको अस्पतालका लागि भने रोपनीको पाँच लाख १३ हजार मागेको छ ।
तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्णमा रिसोर्टसहित रहेको ३७ सय रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको छ । जसमध्ये २७ सय ९२ रोपनी जग्गामा यती समूहले रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । गत वर्ष २३ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले यतीलाई २७ सय ९२ रोपनी जग्गा आगामी ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले यती समूहको कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्ससँग ३० वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सन् २०२० देखि सन् २०५० सम्म यती समूहले २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको कुल एक करोड आठ लाख २३ हजार २०५ अमेरिकी डलर तिर्नेछ । यसरी औसतमा वर्षको तीन लाख ६० हजार डलर तिर्नेछ । यो हिसाबले प्रतिरोपनी वार्षिक १३० डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १५ हजार मात्र यतीले नेपाल ट्रस्टलाई तिर्नेछ ।
यसरी सन् २०५० मा पनि यतीले प्रतिरोपनी जग्गा १७ हजार रुपैयाँ तिर्नेछ । तर, अस्पतालसँग भने सरकारले यसै वर्षदेखि प्रतिरोपनी पाँच लाख १३ हजार मागेको छ ।
यस वर्ष गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले १५ शड्ढयाको प्राथमिक अस्पताल बनाउन सात रोपनी जग्गा मागेपछि भाडा मूल्यांकन गरिएको थियो । ट्रस्टले नगरपालिकामार्फत मूल्यांकन गराउँदा प्रचलित बजारमूल्यअनुसार वार्षिक भाडा प्रतिरोपनी ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ठहर भएको छ । यसरी नगरपालिकाले मागेको सात रोपनी दुई आना जग्गाको भाडा बजार मूल्यअनुसार वार्षिक ७९ लाख ५४ हजार एक सय २७ रुपैयाँ हुने ठहर पनि ट्रस्टले गरेको छ ।
यसरी नेपाल ट्रस्टले गरेको निर्णयअनुसार नै गोकर्णको जग्गाको प्रचलित भाडा प्रतिरोपनी वार्षिक ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । तर, ट्रस्टले यती समूहलाई वार्षिक जम्मा ६५ सय रुपैयाँमा भाडामा दिएको छ । यसरी ट्रस्ट आफैँले सदर गरेको प्रचलित मूल्यको ७५ भागमध्ये एक भाग मात्र तिरेर यतीले राष्ट्रिय स्रोत दोहन गरिरहेको छ ।
नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने भएकाले सरकारी दररेटअनुसार पनि मूल्यांकन गरिएको छ । सरकारी दररेटका आधारमा सात रोपनी दुई आनाको वार्षिक भाडा ३७ लाख पाँच हजार अर्थात् प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख १३ हजार आठ सय ८८ तथा बजार मूल्यांकन भएको छ । यसरी नाफामूलक व्यापारिक घरानालाई ६५ सय रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले भाडामा दिएको नेपाल ट्रस्टले सरकारी अस्पताललाई भने प्रतिरोपनी पाँच लाख १३ हजार भाडा निर्धारण गरेको छ । यी दुई चरम विरोधाभासपूर्ण निर्णय ट्रस्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उपपप्रधानमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा भएको हो ।
१५ शय्याको गोकर्ण प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ४ स्थित कित्ता नम्बर १२ को सात रोपनी दुई आना जग्गा ट्रस्टसँग लिजमा मागेको हो । सो जग्गा गोकर्ण रिसोर्टको पर्खालसँगै जोडिएको छ ।
उता, ट्रस्टको प्रस्तावअनुसार २३ मंसिर ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २७ सय ९२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा यती समूहको कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसरी व्यापारीलाई लिजमा दिँदा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार बनाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढीभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने कानुन छ । तर, यती समूहले विनाप्रतिस्पर्धा ३० वर्षलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति पाएको छ ।
ट्रस्टका सदस्यसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नगरपालिका र मालपोतबाट गराइएको प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार सात रोपनी दुई आना जग्गाको वार्षिक भाडादर तय गरिएको बताउँछन् । तर, व्यापारीलाई सस्तो र अस्पताललाई किन यति महँगो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘म अहिलेको विषय भन्न सक्छु, विगतमा के भयो, मलाई जानकारी भएन ।’ नेपाल ट्रस्टको ६२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले भाडा निर्धारण गरेको छ, तर लिजमा दिनुअघि वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गराउने निर्णय भएको थियो ।
यस्ता लिज अवधि थप्ने अधिकार ट्रस्टको सञ्चालक समितिलाई भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछि छानबिन गर्न नपाओस् भनेर सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो । विगतमा ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने प्रावधान रहे पनि कानुन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही प्रावधानअनुसार पोखरेल ट्रस्टका अध्यक्ष छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू बोर्डमा रहने प्रावधान रहेकोमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई मात्र राखिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
