संखुवासभा। नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताएका छन्।
पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै उनले अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संसद विघटनको विरोधमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले शनिबार खाँदबारीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले फैसला स्वीकार गर्ने बताएका हुन्।
फरक प्रसंगमा पुनले ‘जनयुद्ध’का घाइते, अपांग र शहीद परिवारको भावनामा नखेल्न सरकारलाई चेतावनी दिए। ओली सरकारमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री रहेका पुनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तीन वर्षसम्म घच्घच्याए पनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरे।
‘न्यायालयले संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा संविधानसभाको विधायकी मनसायअनुसार फैसला गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, पुनले भने, ‘न्यायालयले गर्ने फैसला हामी स्वीकार गर्छौं।’
