USAID

खराब आँकडा लुकाएर सकारात्मक मात्रै वाचन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रका खराब आँकडा लुकाएर राम्रा–राम्रा मात्रै वाचन गरेका छन् । आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त रहेकोमा वर्ष दिनमै लय समात्न थालेको ओलीले दाबी गरेका छन् । तर, ओलीले सरकार सम्हालेपछिका तीन आर्थिक वर्षमा कुनै पनि वर्ष मुलुकको पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारको खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड भएकोमा त्यसलाई ओलीले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा भएको त्यो खर्च जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै हो भन्ने कुरा भने ओलीले उल्लेख गरेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन, त्यस अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो तथ्य भने ओलीले लुकाएका छन् ।

तीन वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई उपलब्धि मानेका छन् । तर, बजेटको सामान्य मान्यताअनुसार पनि खर्चको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत हुनुपर्छ । यस हिसाबले सार्वजनिक खर्च कम्तीमा ६० प्रतिशतले बढ्नुपर्छ ।

ऋणभार ७ खर्बबाट दोब्बरभन्दा धेरै बढेर १५ खर्ब पुग्यो 
ओली सरकारले तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार दोब्बरभन्दा धेरैले बढाएको छ, जुन तथ्य ओलीले लुकाए । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ सम्ममा नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण बढेर १४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको वर्षयता ७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ ।

बजेट बढ्यो, खर्च गर्ने क्षमता बढेन
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक बजेटको आकार १ खर्ब ८६ अर्ब ६४ करोडले बढेको तथा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै आफ्ना कार्यप्रगति पेस गरेका छन् । तर, बढेको बजेटअनुसार खर्च बढाउन नसकेको तथ्य भने उनले लुकाएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुनु अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल खर्च ७९.२४ प्रतिशत भएको थियो । उनले बजेट कार्यान्वयन सुरु गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८४.८ प्रतिशत कुल खर्च भयो । ओली नेतृत्वकै सरकारले बजेट ल्याएको र खर्च गरेको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भने कुल खर्च बढ्न सकेन र ८४.४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । आव ०७६/७७ मा आइपुग्दा कुल खर्च ७१.१८ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

रासायनिक मलको अनुदान बढ्यो, तर किसानले मल पाएनन्
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षमा रासायनिक मलको अनुदानमा १ सय २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पु¥याइएको उल्लेख गरेका छन् । मलमा दिने अनुदान बढेको सत्य हो, तर किसानले समयमै मल नपाएको वास्तविकता भने उनले सार्वजनिक गरेनन् । हरेक वर्ष किसानले समयमै मल पाउन नसकेको तथ्य लुक्न सकेको छैन । यस वर्ष समयमै मल नआउँदा किसानले हैरानी व्यहोर्नुपर्‍यो ।

निष्क्रिय उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् पनि उपलब्धि 
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रगतिमा व्यवसायीहरूसँग सीधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, उक्त परिषद् हाल सक्रिय हुनु त कता हो कता, सचिवालयसमेत बनेको छैन । ५ असोज ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने ३० सदस्यीय परिषद् गठन भएको थियो । तर, उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित संवेदनशील विवाद तथा घटनाहरू हुँदासमेत परिषद्को बैठक नबसेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

६ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको चीनसँगका पारवहन सम्झौता पनि उपलब्धि 
चीनसँगको यातायात पारवहन सम्झौतापछि नेपालको अवस्था भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकका रूपमा फेरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यसले भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको उनको दाबी छ । तर, ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता भने हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सम्झौताको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म त्यसको सुविधा प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । बरु, झन्डै एक वर्षदेखि चीनले नेपालको निर्यात रोकेको छ भने आयातमा पनि अवरोध गर्दै आएको छ ।

हुँदै नभएका आयोजना पनि ‘गर्न खोजिएका’ भन्दै उपलब्धिको सूचीमा 
ओलीले हुँदै नभएका आयोजनालाई पनि उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेका छन् । ओलीले आफूले भाषणमा उल्लेख गर्ने गरेका, बजेटमा परेका, तर कुनै काम नभएका आयोजनाहरूलाई ‘गर्न खोजिएका’ कार्यक्रम भन्दै उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेका छन् । प्रगति नै नभएको रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल, वीरगन्ज–काठमाडौं रेललाई ओलीले उपलब्धि मानेका छन् । त्यस्तै, बेत्रावती–स्यापु्रmबँेसी सुरुङ, टोखा–छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट–चित्लाङ सुरुङ, काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङ, खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ र फेदीखोला–नयाँपुल सुरुङलाई ओलीले उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन्, जबकि यी कुनैको पनि अध्ययनसमेत भएको छैन ।

त्यस्तै, ओलीको भाषणमा सीमित पानीजहाज तथा जलपरिबहनलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरिएको छ । कोलकाता–साहिबगन्ज–कालुघाट–नेपाल जल यातायातलाई उनले ‘गर्न खोजिएका उपलब्धि’ मानेका छन् । ४ सय केभी क्षमताका गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेटौँडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइनलाई पनि उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ, जबकि यी आयोजनाको कुनै भौतिक अस्तित्व छैन । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमसँग जोडिएका सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबरलाई पनि उपलब्धि मानिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरू, ठूला औद्योगिक क्षेत्र र ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई पनि गर्न खोजिएको काम भन्दै उनले उपलब्धि मानेका छन् ।

पानीजहाजबारे भाषण र कार्यालय उद्घाटनबाहेक कुनै काम भएको छैन, तर उपलब्धिको सूचीमा
१५ असार ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमाथि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै पुस ०७५ देखि नेपालको पानीजहाज चल्ने बताएका थिए । उनले १६ पुस ०७५ देखि स्टिमर चढेर कोलकाता जान सांसदहरूलई निम्तोसमेत गरे । ओलीले पानीजहाज चढ्न सांसदलाई निम्तो दिएको दुई वर्ष बितिसक्यो, तर कहाँबाट पानीजहाज चल्छ भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन । सरकारले ९ पुस ०७५ मा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको करिब दुई महिनापछि २ फागुनमा ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गरे । तर, हालसम्म पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कुनै नियम–कानुन बनेको छैन । पहिलो नीति कार्यक्रमबाट कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसार कुनै पनि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छैन । ओलीले भने पानीजहाजलाई गर्न खोजिएका कार्यक्रम भन्दै उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेका छन् ।

 ९० प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको सरकारको दाबी
नेपालमा विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या ९० प्रतिशत पुगेको सरकारले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पूरा गरेको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय पहुँच बढेको बताएको हो । ३ वर्षअघि ८४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको थियो ।  त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ । विद्युत् चुहावट कुल राष्ट्रिय प्रणालीमा २५ प्रतिशतबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशतमा झारेको सरकारको दाबी छ । राष्ट्रिय गौरवका ३ जलविद्युत् आयोजनामध्ये पश्चिम सेती आयोजना शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीको समयमा पनि अगाडि बढ्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेतीमा कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका छन् । तर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा भने प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक कार्यअन्तर्गत अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ ।

३ वर्षमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
ओली सरकारले पछिल्ला ३ वर्षमा ३ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गरेको छ । यससँगै कुल विद्युत् उत्पादन १ हजार ४ सय ३० मेगावाट पुगेको छ । बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ९८ दशमलव ८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसै आर्थिक वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् थप हुने निश्चित रहेको दाबी गरेका छन् ।

८ सय ३७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाई विस्तार 
पछिल्ला ३ वर्षमा ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८ सय ३७ किलोमिटर विस्तार भएको छ । अहिले यस प्रकारको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४ हजार २ सय ५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सबस्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी–पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सबस्टेसन पनि पूरा भएको छ ।

साढे पाँच किलोमिटर कालोपत्रे, रेल सञ्चालन अनिश्चित
सडक सञ्जालले छोएको गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७ सय २४ पुगेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदन अनुसार ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको भने ९ सय १५ वटा सडक–पुल र १४ सय २३ वटा झोलुंगे पुल बनेको छ ।   कालोपत्रे सडक भएका एउछा जिल्लाको संख्या थप भएर ७२ पुगेको छ । सरकारले जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल सञ्चालन हुने चर्चा अघिल्लो वर्ष नै गरेको थियो । तर, रेल गाडी तयारी भइसक्दा पनि अझै नियमित सञ्चालन थाल्न सकेको छैन । ३ वर्षे कार्यप्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘म दोहो¥याउन चाहन्छु– गत वर्षको मेरो त्यो भनाइ सार्थक हुँदै छ । रेल सञ्चालनमा आउँदै छ ।’ तर, कहिलेदेखि भनेर निश्चित गर्न सकेका छैनन् । यसले निकट भविष्यमा रेल सञ्चालन नहुने संकेत गरेको छ ।
खानेपानीअन्तर्गत तीन वर्षअघि ८३ दशमलव ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै पूरा भएको छैन । अनेक जटिलतालाई चिर्दै अहिले सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको ३ वर्ष प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, अझै कहिले आउँछ भन्ने निश्चित भने गरिएको छैन ।

३ वर्षमा ३० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ विस्तार
ओली सरकार बनेपछि पछिल्ला ३ वर्षमा ३० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । यससँगै अहिले सिँचाइ सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ । यस अवधिमा सिँचाइतर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तीमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भने ५६ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ६३ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । यो ७ प्रतिशत मात्र हो । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट ४० प्रतिशत, रानी–जमरा–कुलरियाको ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत र महाकाली सिँचाइ शून्यबाट १६.३ प्रतिशत भएको छ । बबई सिँचाइ आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत प्रगति पुगेको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम भने सुरु हुँदै गरेको उल्लेख गरेको छ ।

नयाँपत्रिकाबाट

CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published.