काठमाडौं । संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटको सर्वोच्च अदालतले आज पेसी तोकेको हो। पेसी कसको बेञ्चमा पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतल आज टुंगो लगाउने छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा संवैधानिक अंगका नवनियुक्त पाँच जना प्रमुख सहित ३२ जना सबैलाई विपक्षी बनाइएको हो।
संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिसको सक्कल फाइल संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका थिए। तर त्यसका बाबजुद राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि सभामुख आफै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
यसअघि २०७२ साल कात्तिक १८ मा न्याय परिषद् सदस्यमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र २०७२ फागुन २३ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनुवाइ नहुँदा संसदले परिषदमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। यही नजिर देखाउँदै सभामुख सापकोटाले नियुक्ति बदरको माग गगरेका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन आफू अनुकूल बनाएर मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो। यसै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लंघन भएकोले संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालत गएको बताएका छन्।
