काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेकपाको आधिकारिताको विवाद चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।
राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्षमध्ये एउटालाई आधिकारिताको मान्यता नदिएपछि दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती थपिएको हो । निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरुले आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आउदो वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । तर विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको आधिकारिताबारे टुंगो नलाग्नु दल दर्ता कार्यक्रमका लागि चुनौती रुपमा देखिएको आयुक्तहरु बताउछन् ।
निर्वाचनको तयारीको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत माघ १५ गते बिहीबारदेखि देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सो कार्यक्रम सम्पन्न भएलगतै दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आयोगले दल दर्ताको अवधि तोके पनि त्यस अवधिमा नेकपा दर्ता भएन भने के गर्ने, अहिले त्यसै भन्न सकिन्न ती आयुक्तले भने– ‘यसले गर्दा दल दर्ता कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।
आयोगले दल दर्ताको सूचना प्रकाशन र निर्वाचनको तयारीबारे हालसम्म भएको कामबारे छलफल गर्न शुक्रबार नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल र छलफलमा सहभागी हुनभएन । यसले गर्दा पनि अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय आयुक्तहरुबीच छलफलकै विषय रहेको आयुक्तहरु बताउ“छन् ।
प्रचण्ड–माधव पक्षलाई नेकपाको दुवै पक्षसँग गर्न लागिएको छलफल केही दिन पर सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ भने नेकपा ओली पक्षका नेताहरूले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ओली पक्षका नेताहरुको भनाइ रहेको छ ।
नेकपा राजनीतिक रुपमा दुइटा पक्ष भए पनि आधिकारिता देउ भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि गुट नआएको हुनाले आधिकारिकता दिने भन्ने प्रश्न नआएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइ रहेको छ ।
उनले भने– ‘दुवै पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखीकरण गरिदिनु भनेर आएकाले आयोगले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको हो । यदि कुनै पक्ष आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्न आएको अवस्थामा प्रचलित कानुन, विधान र संविधानले के भन्छ भनेर छलफल गरेर आयोग निर्णयमा पुग्ने छौं ।
यद्यपि औपचारिक रुपमा आयोगले दल दर्ता कार्यक्रम गर्न कुनै कठिनाइ नभएको जनाएको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने – ‘दल दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइ छैन । आयोगमा नेकपा दल दर्ता कसरी गर्ने भन्ने विषय आयोगको नभई नेकपाको सरोकारको हो । नेपाल समाचारपत्रबाट
