काठमाण्डौ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने बताएका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी बलपूर्वक व्याख्या नहुने बताए। सर्वोच्चबाट सरल र सहज व्याख्या हुनेछ भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अधिवक्ता भट्टराईले, ‘सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भनेर साथीहरूले प्रश्न गर्नुभयो, इजलासमा रहनु हुने सबै न्यायाधीशहरूले संविधानको सपथ खानुभएको छ। आफूले खाएको संविधानको सपथ विपरीत हुने गरी फैसला वा निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्दैनौं।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरूद्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाहेक सारा मुलुक एक रहेको बताए। ‘प्रेस, नागरिक समाज, लिगल कम्युनिटी विरुद्धमा छ। संसारका जुरिष्टहरूले नेपालको घटना नजिकबाट हेरिरहेका छन्। संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको प्रतिकूल फैसला गर्छ भनेर कल्पना नगरौं। विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन,’ भट्टराईले भने।
भट्टराईले विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आगामी फागुन १२ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म आउने सम्भावना रहेको दाबी गरे।
‘देवप्रसाद गुरुङको तर्फबाट सबैभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीहरू हामी थियौं, हाम्रो बहस सकिएको छ। र, भोलिदेखि अरु चार वटा निवेदनहरू छन्। तीन निवेदनहरूमा बहस प्रारम्भ हुन्छ। मंगलबारदेखि सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ हुन्छ। यसले अझै ८ देखि १० दिनको समय लिन्छ। त्यसपछि हामीले जवाफ दिन पाउँछौं। मेरो विचार र अनुमानमा फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म मुलुकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला प्राप्त गर्नेछ।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मूलभूतः असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न कारण समेत पेश गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिनेगरी यो संविधान बनेकै थिएन। र, बनाइएकै थिएन भन्दै उनले तथ्यहरू पेश गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली नै अग्रपङ्तिमा रहेको बताए।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै जोड गर्नेमा अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ थिए, उनीहरूले बोलेका कुराको रेकर्ड बाहिर आएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि हो। उहाँहरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो,’ भट्टराईले भने।
उनले अर्को कारणमा स्वतः हुने अवस्थामा बाहेक संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान नै नराखिएको सुनाए। भट्टराईले थपे, ‘स्वतः हुने अवस्था भनेको बहुमतको सरकार एउटा पार्टीले बनाउन सकेन। दुई वा दुईभन्दा बढी दलले पनि बनाउन सकेन वा सबभन्दा ठूलो दलले पनि बनाउन सकेन। र, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन र तीस दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो स्वतः विघटन हुने हो। तर, संविधानमा हामीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने व्यवस्था राखेनौं।’
त्यस्तै, तेस्रो कारणमा उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि बलपूर्वक र सिफारिसलाई ग्रहण गरेर विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पनि बलपूर्वक भएको सुनाए।
