काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध दायर रिटमा बिहीबार बहस गर्दै भट्टराईले संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गरेका हुन् । उनले सरकार गठन गर्न नसकेमा मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरे ।
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजाहरूले जति संविधानको न्यूनतम मर्यादा पनि नराखेको बताए । उनले राजाहरूले संसद् विघटनको सिफारिस आउँदा सर्वोच्च अदालतसँग सोध्ने गरेको भएपनि राष्ट्रपतिले सिफारिस आएको केही क्षणमै अनुमोदन गरेको बताए । भट्टराईले विघटनको सिफारिस स्विकार गर्दा महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह नलिएको, संसदमा रहेका दलहरूसँग पनि सल्लाह नगरेर सीधै विघटन गरेर संविधानको मर्यादा नराखेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छैन भनेर विगतमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ’प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसको जिउँदो जवाफ संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुन् । नेम्वाङले विभिन्न ठाउँमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । संसद्को स्मारिकामा भन्नु भएको छ । अग्नि खरेलले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जस्तोसुकै क्रिया, कृत्यको पनि समर्थन गर्नपर्ने भएकाले अहिले बोल्न मिल्दैन उहाँहरूले । तर कानुनी विषयमा उहाँहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई स्रोत मान्नुपर्छ ।’
