काठमाडौं । सरकारले एनसेल लिमिटेडलाई लाभ कर तिर्न गरेको पत्राचारलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारले लाभ तिर्नु पर्ने गरी एनसेललाई गरेको पत्राचारलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारको सम्बन्धित निकायले लाभकर वापत ५० अर्व रुपियाँ तिर्नुपर्ने गरी एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । आफूले सो रकम तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै सो एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
