प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पुगेन, आज अन्तिम दिन

  • 2
    Shares

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका कार्यालयले अनिवार्यरुपमा आज आइतबारसम्म लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबारसम्म त्यस्तो लिखित जवाफ पुगेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दायर भएको थियो । ती रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले यही पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो– ‘निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न नपाउने गरी मिति २०७७।९।१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।’ थाम्ने म्याद नदिएपछि आइतबारसम्म अनिवार्य रुपमा विपक्षीहरुले आफूले तयार पारेका लिखित जवाफ पठाइसक्नुपर्ने सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

सो आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।


  • 2
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *