USAID

प्रक्रिया बढाउँदै नेकपा, प्रतिवाद गर्दै ओली


काठमाडौ ।नेकपा सचिवालयमा तीन साता अडिएको तनाव अब स्थायी कमिटीतर्फ प्रवेश गरेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहमतिबीच सचिवालयले दुवै अध्यक्षका प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीमा लगेको हो ।
पार्टीको विवाद आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी र बिहीबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीबाट किनारा लगाउने नेकपाको तयारी छ ।

२८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि अर्का अध्यक्ष ओली अब बैठकबाट होइन, सहमतिबाट मात्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले शनिबारको बैठकमा पनि स्थायी कमिटी बैठक तत्काल नबोलाउन अडान राखेका थिए ।
तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यले पार्टीका हरेक विवाद, असहमति, सहमति र निर्णय बैठकबाटै गर्ने भन्दै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने अडान लिएपछि आइतबार स्थायी कमिटी बैठक निश्चित भएको हो ।

आइतबार दिउँसो पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी हुने–नहुने अनिश्चित छ । यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेकपा विवाद सहमतिमै मिलाउन चासो राखेकी थिइन् । तर, उनको चासो, चिन्ता र सक्रियताले यसपटक नतिजा निकालेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठकले नै पार्टीभित्रको संकट निवारणका सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।
‘पूर्वनिर्धारित स्थायी कमिटीको बैठक निश्चित गरिएको छ । पार्टीको संकट र यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म प्र्रस्तुत भएका प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा पेस भएर छलफल हुनेछन् ।’

सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमै करिब पौने घन्टा बेग्लै छलफलसमेत भएको थियो । २६ दिनपछि भएको ‘वान अन वान’ छलफलमा कुनै सहमति जुटेन । ‘अध्यक्ष ओलीका प्रस्तावलाई बैठकमै राख्न अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो,’ प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार जुगल सापकोटाको भनाइ छ । लगत्तै करिब तीन घन्टा चलेको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।

सचिवालयमा कुनै सहमति नजुुटेकाले नेकपा विवाद क्रमशः फराकिलो मैदानमा प्रवेश गरेको छ । दुई अध्यक्षको सहमतिको सट्टा सबै विषयको छिनोफानो केन्द्रीय कमिटीसम्म पु¥याएर प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने अडानमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहको रणनीति एक कदम अगाडि बढेको छ ।

उता ओलीले भने बहुमतको बल प्रयोग गरेर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका बीचमा विवाद लगेर आफूलाई मानमर्दन गर्न खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । ‘बैठकको हतारो छ, गर्नु नै छ भने गर्नुस् । काँचो चना र दूध खुवाएर ल्याइएका मानिसहरूबाट मलाई मानमर्दन गर्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा किन लगिन खोजिँदै छ, मैले बुझेको छैन त्यहाँ के–के छलफल हुन्छ, कसरी कुरा राख्छन्, सबै कुरामा म जानकारै छु,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सचिवालय सधैँ जथाभावी खेल्ने ठाउँ होइन । समाधान गर्न सकिन्न भने बरु भंग गरौँ, गाली–गलौजको के अर्थ हुन्छ यो सचिवालयले काम गर्न सकेन, समस्या मात्रै खडा गरेको छ ।’

तर, ओलीले पार्टीका बैठक र नेताहरूलाई अवमूल्यन गर्दै ‘सुपरम्यान’ गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । बैठकबाट डराएर भाग्न खोजेको उनीहरूको आरोप थियो । ‘तपाईं कमिटीभन्दा ठूलो सुपरम्यान होइन, पार्टीका विवादमा छलफल गर्ने र आफ्नो मत दिने अधिकार स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई पनि छ, त्यहीँबाट टुंगो लगाऊँ,’ नेपालले प्रतिवाद गरेका थिए ।

अर्का वरिष्ठ नेता खनालले पनि ओलीले बैठक छल्न दाउपेच गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीभित्रका विवाद त पार्टी कमिटीभित्रै हल गर्नुपथ्र्यो, तर तपाईंले बैठकमा राखेका आफ्ना भनाइ पत्रकारलाई वितरण गरेर मिडियामा छ्याप–छ्याप बनाउने काम गर्नुहुन्छ, अनि पार्टीभित्र छलफललाई भने निषेध गर्न खोज्ुनहुन्छ ’ खनालको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेता ईश्वर पोखरेलले दुई अध्यक्षका बीचमा २६ दिनपछि बल्ल सहमतिको प्रयास सुरु भएकाले केही दिन बैठक रोकेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलले विवाद सचिवालयमै टुंगो नलगाए पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्न सक्ने मत राखेका थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी विधान र एकताको आधार सहमति भएकाले बहुमत र अल्पमतको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेबित्तिकै एकता दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखिएकाले सबैले गम्भीर बनेर सोच्न ढिला भइसकेको धारणा राखेका थिए ।
विवाद समाधानमा सचिवालय असफल भए सबैले राजीनामा दिनुपर्ने उनको प्रस्तावको भने वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘सचिवालयको काम छैन भनेर तपाईंले भन्ने कि स्थायी कमिटीले स्थायी कमिटीले सचिवालयको काम छ कि छैन, सबै टुंगो लगाउँछ, पुनर्गठन गर्ने हो भने पनि त्यसैले गर्छ, तर कमिटीको बैठकबाट भाग्न पाइन्छ ’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय अर्का सदस्यले भने ।

उपाध्यक्ष गौतमले स्थायी कमिटीले पनि हल गर्न नसके सबै विषय केन्द्रीय कमिटीले टुंगो लगाउने धारणा राखेका थिए । ‘सचिवालयको विषय स्थायी कमिटीबाट हल भएन भने केन्द्रीय कमिटीमा जाऊँ, उसैले फैसला गर्छ । आइतबार गरौँ, दुईवटै प्रतिवेदनमाथि आउने टिप्पणीलाई अभिलेखीकरण गरौँ । तर, समय खेर फाल्ने, बैठक टार्ने कुरा नगरौँ,’ गौतमको भनाइ थियो, ‘बरु केही दिन अध्ययनका लागि दिऊँ, कति दिन सार्ने हो पहिल्यै भनौँ । केपी कमरेडले नै भन्नुस् कति दिन सार्न चाहनुहुन्छ । तर, समय टार्न बैठक पन्छाउने काम नगर्नुस् ।’

यसअघि ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउनसमेत अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले लिखित रूपमै आग्रह गरेका थिए । सचिवालय बैठकअगाडि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्ने ओलीको अडान थियो । तर, बहुमत सदस्यको दबाबपछि उनी २८ कात्तिकमा सचिवालय बैठक बोलाउन तयार भएका थिए । जहाँ अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि गम्भीर अभियोगसहित राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यो खवर नयां पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *