काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय रूपमा उठेका जीवन्त प्रश्नहरूसँगै देश र जनताका ज्वलन्त सवालमाथि छलफल गर्न संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको हो । एउटा अधिवेशन अन्त्यको ६ महिनामा अर्को अधिवेशन अनिवार्य बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १८ पुससम्म भने अनिवार्य रूपमा संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
शुक्रबार आकस्मिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठकले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन सरकार र सभामुखसमक्ष माग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । गत बुधबार तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्न गएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको दुव्र्यवहारको विषयलाई लिएर शुक्रबार सभापति देउवाले आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।
पार्टीबाट निर्वाचित सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत पटक–पटक संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, सभापति देउवाले त्यसबारे चासो दिएका थिएनन् । २८ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय समितिमा समेत त्यसबारे माग उठे पनि संसद् बैठकको माग गर्ने निर्णय भएको थिएन ।
नेताहरूको दबाबपछि सभापति देउवाले शुक्रबारको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा संसद् खुलाउन माग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका हुन् । बैठकले सरकारको कार्यशैली र कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारजस्ता सार्वजनिक चासोका विषय छुटिरहेको निष्कर्षसहित अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन सरकार र सभामुखसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा ९३० ले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी एकचौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने प्रावधान छ । यसअघि कांग्रेस सांसद गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसहित नेताहरूले त्यही व्यवस्थाका आधारमा विशेष अधिवेशन माग गरेर भए पनि सरकारलाई संसद्मा ल्याउनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई दबाब दिएका थिए ।
नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत असार १८ मा हठात् मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि लगत्तै विज्ञप्ति निकालेर कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो ।
लगत्तै २२ असारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको थियो । तर, त्यसपछि संसद् बैठक बोलाउने विषयमा सभापति देउवाको मौनताप्रति पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठेको थियो । ‘अहिले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय भएको छ, पहिले त्यो माग गर्छौँ, त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे त्यसपछि नै छलफल हुन्छ,’ महामन्त्री खड्काले भने ।
शुक्रबारको बैठकमा नेताहरूले दुई घन्टासम्म छलफल गरे । वर्तमान सरकार निरन्तर रूपमा दमन, भ्रष्टाचार र कोभिड– १९ को अव्यवस्थापनको पर्याय बनेको नेताहरूको निष्कर्ष थियो । ‘सरकारको दमनकारी नीति र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, जनता पनि आजित भएका छन्, जनतामा छाएको निराशालाई प्रतिगमनकारी तत्वहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्,’।
बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले राजावादीहरूको नाममा होस् वा अन्य नाममा भएका प्रदर्शन यो सरकारको कार्यशैलीप्रतिको निराशा हो, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको होइन ।’
बैठकमा सभापति देउवाले सरकारको अकर्मण्यताले हद पार गरेको धारणा राखे । उनले सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहारका विरुद्ध कांग्रेसले एकढिक्का भएर सडकदेखि संसद्सम्म विरोध गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूमाथि तनहुँमा भएको घटनाको विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा भएका प्रगति र समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने विषयमा समेत जोड दिए । तनहुँ घटना र सरकारको कार्यशैलीका कारण जनतामा छाएको निराशाका विषयमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले बोलेका थिए ।नयां पत्रिका दैनिकबाट