काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रदेश दुईमा रहेको ‘समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ को ठेक्का अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रदेश दुईका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनालले बिहीबार दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम केन्द्र सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गत कात्तिक २४ गते गरेको टेन्डर आह्वान नेपालको संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा प्रदेशमा गएकोे अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले पुनःफिर्ता लिने काम गरको उल्लेख छ ।
विभागले २०७७ कात्तिक २४ गतेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई सङ्कुचित गरेकाले रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । निवेदनको यही मङ्सिर २६ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने तय भएको छ ।