काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न तथा उनलाई मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुलेको छ ।
गौतमविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले हेरेको थियो ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।
संविधानको सर्वोच्चता तथा विधि र पद्धतिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिइरहने प्रण गर्दछुः उपाध्यक्ष गौतम
नैतिकता छ भने जनता बाट हारेको मान्छे बलजबस्ती जान नहुने
हो पाच बर्सा चुप लागेर अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने मान्छे के भन्ने