काठमाडौ । डा.गोविन्द केसी १६औँ सत्याग्रहमा बस्दा सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, नयाँ कलेजको प्रगति त परै जाओस्, पहिले नै पूर्वाधार निर्माण भएका कलेज सञ्चालन गर्न पनि सरकारले रुचि देखाएको छैन ।
कैलालीको गेटामा सरकारी ढुकुटीको पौने चार अर्ब खर्च गरेर तत्काल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने भव्य भौतिक पूर्वाधार बनेको छ । त्यस्तै, राप्ती र कर्णालीमा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनिसकेका छन् । दुर्भाग्य डा. केसी यी कलेजमा पढाइ सुरु गर भनेर २४ दिनदेखि १९औँ सत्याग्रहमा छन्, जसलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको ११ वर्ष बितिसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन अर्ब ७८ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, अध्यापन सुरु गर्न सरकारले चासो दिएको छैन ।
मेडिकल कलेजको कार्ययोजनाले यही वर्षदेखि अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कुनै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा वा छुट्टै प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्यौल भएको छैन । कलेजको पूर्वाधार विकास निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदका अनुसार सरकारले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको ‘मोडेल’ बनाउन बाँकी रहेकाले शैक्षिक गतिविधि कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने यकिन छैन ।
कार्यकारी निर्देशक साउदले यो वर्ष अस्पताल पनि सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।
शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलो भए पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि समितिले सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । तर, सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको छैन । ‘यही वर्षबाट अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर १० करोड बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, साढे चार करोड मात्रै आएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने, ‘सम्पूर्ण अस्पताल भवन पनि निर्धारित अवधिमा तयार भएन, अब यही वर्ष अस्पताल सुरु गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ केही भौतिक पूर्वाधार समयमा निर्माण नभएपछि समयावधि थप गरिएको उनले बताए ।
अर्को आर्थिक वर्षमा अस्पताल जसरी पनि सुरु गर्ने कार्यकारी निर्देशक साउदको भनाइ छ । कलेजका पूर्वाधारको समग्र प्रगति करिब ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । केही भवनको ‘फिनिसिङ’को काम भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संरचना तयार हुने उनले बताए । ०७१ मा शिलान्यास भएको प्रशासनिक भवनको काम ९० प्रतिशत सकिएकोे छ । ‘साइड’ विवादका कारण यो भवनको काम लामो समय रोकिएको थियो ।
साढे पाँचतले अस्पताल भवनको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अस्पताल भवनको दोस्रोपटक थप गरिएको समय आगामी पुसमा सकिँदै छ । त्यस्तै, चिकित्सक, नर्सिङ र कर्मचारी आवासगृहका आठवटा भवनको काम पनि भइरहेको छ । ‘यी भवन निर्माणको म्याद ६ महिना म्याद थपिएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक साउदले भने ।
०६६ मा तत्कालीन सरकारले गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन र रूख कटान आदेशमा ढिलाइ हुँदा ०७३ पछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो ।
गेटामा रहेको ५१ दशमलव आठ हेक्टर क्षेत्रमा स्थापना हुने मेडिकल कलेजमा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । समितिले सुरुमा एक सय ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । यद्यपि, मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान के बनाउने भन्ने तय भइसकेको छैन ।
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजारा सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापनाको चर्चा भने पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यतिरबाटै सुरु भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसपछि ०५६ मा पनि सरकारले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज बनाउने भनेको थियो, तर त्यसै हरायो ।
शिक्षा मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गरी पाँच सरकारी मेडिकल कलेज त्यसअन्तर्गत रहने एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
स्थापनाको तयारी भइरहेका पाँच मेडिकल कलेज र भविष्यमा स्थापना हुने सरकारी मेडिकल कलेजसमेत प्रतिष्ठानमातहतमा रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसअघि स्थापना भएका स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुन मन्त्रालयको रायसहितको विधेयक मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयले टुंग्याएको बताए ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौताका आधारमा सरकारले एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गरेको हो ।
अहिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चार मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । कैलालीमा गेटा स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, सुर्खेतमा सुर्खेत स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन, रुपन्देहीमा बुटवल स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन र महोत्तरीमा बर्दिबास स्कुल अफ हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना गठन गरी काम अघि बढाएको छ ।
रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान समेटेर प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापनाको काम अघि बढे पनि मस्यौदामा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न प्रस्ताव छ ।
उपकुलपति र डिनमात्र रहने
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतमा रहेका प्रतिष्ठानमा छुट्टाछुट्टै उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिनलगायतका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको एकिकृत स्वास्थ्यशिक्षा प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा भने सबै संस्थाको नियमन र अनुगमनका लागि एउटै उपकुलपति र डिनमात्र रहने व्यवस्था छ । मेडिकल संस्थाहरूमा प्रिन्सिपल र अस्पताल प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यकारी परिषद्मा पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपकुलपति, डिन, सभाका सदस्य रहेका शिक्षण संस्थाका प्रमुखमध्येबाट एक, प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि, प्रतिष्ठानको योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । यो समाचार आज नयां पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
