USAID

पूर्वसचिव राईलाई चोख्याउन आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरण तामेलीमा राख्ने अख्तियारको तयारी


काठमाडौँ । पूर्व सचिव प्रेमकुमार राईलाई राजनीतिक संरक्षणका नाममा उन्मुक्ती दिने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरणको मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तत्कालीन सचिवको हैसियतमा अध्यक्ष रहेकै बखत निगमले जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा भएको घोटालाको मुद्दा हालसम्म पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पूर्व सचिव राईलाई उन्मुक्ति दिने नाममा अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखेपछि घोटालामा संलग्न तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्कालगायत सबैले उन्मुक्ति पाउने भएका छन् ।

अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा निगमको जग्गा घोटाला प्रकरणलाई सफाइ दिन मुद्दा तामेलीमा पठाउने तयारी गरेका हुन् । पूर्व सचिव राईलाई संबैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुलाउनका लागि उनी अध्यक्ष भएर गरेको निर्णयको अनुसन्धानको टुङ्गो नलाग्दै तामेलीमा राख्न राजनीतिक दवाब परेको हो ।

भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाे अख्तियारले शक्तिको आडमा घोटालका मुद्दाहरुलाई तामेलीमा राख्दै गएपछि आमजनताले सामाजिक सञ्जालमार्फत अख्तियारप्रति तीब्र आक्रोश पोखेका छन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको मुद्दालाई तामेलीमा राखेर अख्तियार प्रमुख घिमिरेले संस्थाकै गरिमामाथि धावा बोल्ने कुचेष्टा गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

निजामति कर्मचारीमा निष्पक्ष र निश्कलंक भएर सचिवबाट निवृत्त भएका घिमिरेलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ती गरिँदा उनी र सरकारप्रति आम जनताले ठूलो भरोसा र विश्वास गरेका थिए । तर निजामतिमा रहदाँ हासिल गरेको जनविश्वास गुमाएर घिमिरे अख्तियारबाट बिदा हुने बेलामा आलोचनाका पात्र भएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले २०७४ सालमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन ९० विगाह जग्गा खरिद गर्दा सरकारी दररेटभन्दा ३० गुणासम्म बढी तिरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । राई नै अध्यक्ष हुँदाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले निगममा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । यद्यपि, खड्का अदालतको आदेशपछि पुनः बहाली भएका थिए ।

१ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक अपचलन भएको उक्त मुद्दालाई चारवटा संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भ्रष्टाचार ठहर्याउँदै थुप्रै प्रमाण जुटाइदिएरै कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सुम्पिएका थिए । यी सबै निकायको अनुसन्धान र प्रमाणलाई वेवास्ता गर्दै अख्तियारले तीन वर्षपछि मुद्दा तामेलीमा पठाउने भएकोे हो ।

संविधानामा अख्तियारलाई स्वायत्त निकायको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरुले गरेका अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न राखिएको संस्थाको रुपमा अख्तियारलाई लिने गरिन्छ ।

निगम कै मुद्दालाई लिएर अख्तियारप्रति कांग्रेसकाे प्रश्न

अख्तियारको पछिल्लो गतिविधिलाई लिएर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले गैरसंवैधानिक तवरले अख्तियारमाथि छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग अख्तियारका क्रियाकलाप र त्यसका पदाधिकारीमाथि नै छानबिन गर्न पौडेलले न्यायिक आयोग बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान र कानुनले संवैधानिक अंगमाथि अतिरिक्त आयोग वा समिति बनाएर छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था नगरे पनि पौडेलले आयोगका क्रियाकलापमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन माग गरेका हुन् । निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने तयारी आयोगले गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि आयोगका अरु काम कारबाही पनि सन्तोषजनक नरहेको भन्दै पौडेलले अख्तियारमाथि नै छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

पौडेलको विज्ञप्ति


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *