USAID

रेलमार्ग निर्माणमा अनियमितता माथि अख्तियारले गरेन छानवीन

  • 4
    Shares


काठमाडौँ । जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा विद्यमान कानुनविपरीत रेल विभागले अघि बढाएको ३३ अर्बको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुचि देखाएको छैन । अख्तियारले उजुरीमाथि सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा माटो भर्ने (ट्र्याक बेड निर्माण) कामका लागि आह्वान गरिएको ३३ अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेकै पहलमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको एक आयुक्तले बताए ।

कोरोना संक्रमणका कारण प्रमुख आयुक्त घिमिरे २७ साउनदेखि होम आइसोलेसनमा थिए । आइसोलेसनमै रहेका वेला उनले रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् । अहिले भने निको भएर उनी कार्यालय फर्किएका छन् ।

प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा पछि पुनः छानबिन गर्न सक्ने गरी तामेलीमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई छ । तर, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म टेन्डर नगर्न यसअघि अख्तियारले नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

अख्तियार मात्र होइन, महालेखाको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सरकारले ठेक्का लगाउन बलजफ्ती गरेको छ ।
भ्याटसहित ३३ अर्बको यो ठेक्का लागेमा तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा दिने सरकारी तयारी छ । ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार पोस्न भइरहेको यो खुलेआम खेलमा अख्तियारले तत्काल प्रमाण पर्याप्त नभएको ठहर गरेको छ ।

रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत रेल विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरी भने अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका निर्माण कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यति ठूलो भ्रष्टाचारको उजुरी सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी सीधै तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर छानबिन गराउन पनि सक्थ्यो । तामेलीमा पठाइएका उजुरी थप प्रमाण जुट्न सकेको अवस्थामा पुनः ब्युँताउन मिल्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले रेलको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी र तामेलीमा राख्ने निर्णयका विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए ।
‘निश्चित आधार लिएर अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्छ । उपलब्ध तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय हुन्छ ।
भविष्यमा थप आधार र प्रमाण भेटिए तामेलीका विषयमा पुनः छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताबमोजिम निर्धारित समय, गुणस्तर र परिमाणमा काम नभए आयोजनाको तयारीमा संलग्न पदाधिकारी र ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

करोडका आयोजना अलपत्र पारेर अर्बको ठेक्का पाउने ठेकेदारको पक्षमा अख्तियार उभिए पनि रेल विभागअन्तर्गतकै बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन नसकिने भएकोले टेन्डर रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पुल, सडक, नहरलगायतका पूर्वाधार आयोजना अलपत्र पारेका ठेकेदारहरूलाई नै आयोजना जिम्मा लगाउने गरी रेल विभागले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा नयाँ पत्रिकाले ‘फलोअप’ स्टोरी प्रकाशित गरिरहेको छ । ठेकेदारलाई पेस्की दिन हतार गरेको सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया भने सुरु मात्र गरेको छ ।
जब कि मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्त नभएसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । विगतमा यसरी ठेक्का लगाउँदा आयोजना अलपत्र परेका मात्र छैनन्, पेस्की बुझेका ठेकेदारले काम गर्न नपाएको भन्दै सरकारसँग क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दै आएका छन् ।

रेल विभागको बोलपत्र मूल्यांकन समिति र कानुन तथा लेखा शाखालगायतले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय लेखेर महानिर्देशकसमक्ष सिफासिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समिति, समितिले गठन गरेको उपसमिति तथा शाखाहरूले दिएको राय सिफारिसलाई टेकेर मात्र महानिर्देशकले ठेक्का सकार्ने वा रद्द गर्ने निर्णय लिन सक्छन् । ‘त्यसविपरीत गएर निर्णय गरेमा अहिले छुट भए पनि भविष्यमा हुने अनुसन्धानले उनलाई स्वतः पछ्याउनेछ,’ विभागकै एक पूर्वअधिकारीले भने ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र २० असोजमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् । आफ्नै कार्यकालमा ठेक्का प्रक्रिया सकाउने र कमिसनको भाग लिने गरी हतारमा काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । अब भने उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा ठेक्का हुने सम्भावना कम भएको बताए । ‘मेरो कार्यकालमा ठेक्का सम्झौता हुँदैन होला ।
ठेक्का प्रक्रिया र जग्गा प्राप्तिलाई सँगसँगै लैजाने योजना थियो । तर, कोभिडका कारण जग्गा प्राप्ति गर्न ढिलाइ भएको छ, त्यसैले ठेक्का सम्झौतामा असर पर्छ होला,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

अहिले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जबर्जस्ती ठेक्का दिएमा ठेकेदारले सरकारको ढुकुटीबाट पैसा त पाउनेछन्, तर भोलि मुआब्जा विवादले काम हुन नसकेमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्दा मूल्यांकन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारी र मन्त्रीसमेत मुछिनेछन् । त्यस्तो सम्भावना देखेर नै ठेक्का सकार्न नहुने रायसहितको सिफारिस गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । अब राय सिफारिस गर्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति, उपसमिति र शाखाहरूले रातारात राय परिवर्तन गरेमा मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यसअघि काम कहाँ गर्ने हो भन्नेसमेत टुंगो नलागी ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार मात्रै पोस्ने उद्देश्यले ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको यस ठेक्कामा प्रक्रिया थालिएको थियो । एक सय ६ किलोमिटर लम्बाइको ट्र्याक बेड निर्माणमा १८ ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा योग्यता तोकिएको सीमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । पूर्वतयारीका रूपमा जग्गा प्राप्तिलाई सूचना निकाल्नेबाहेक कुनै काम गरिएको थिएन ।
जब कि ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नुपूर्व नै कुल ६ सय ८१ बिघा नौ कट्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म एक धुर पनि जग्गा प्राप्त नभएको समाचार आज नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।


  • 4
    Shares
CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *