कोलम्बो । श्रीलङ्कामा सत्ताधारी राजापाक्ष परिवार अझ शक्तिशाली भएर सत्तामा रहने देखिएको छ । हालै भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले अत्यधिक मत पाएको प्रारम्भिक विवरणहरूले देखाएकाले उनीहरू थप शक्तिशाली हुने देखिएको हो ।
संसदीय निर्वाचनको नतिजा बिहीबारदेखि सार्वजनिक हुन थालेको छ । प्रारम्भिक नजिताअनुसार प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्षको परिवारले झण्डै ७२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर अग्रता लिइरहेको छ । यो विवरण देशको दक्षिणी क्षेत्रको हो ।
प्रधानमन्त्री राजापाक्षेका भाइ गोटावाया राजापाक्षले यसअघि गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका थिए । त्यति बेलादेखि श्रीलङ्कामा भाइ राष्ट्रपति र दाइ प्रधानमन्त्री थिए ।
श्रीलङ्कामा राजापाक्षेको परिवारलाई राजनीतिक क्षेत्रमा निकै शक्तिशाली र चर्चित परिवार मानिन्छ । यो परिवारले लामो संघर्ष पनि गरेको इतिहास छ ।
गत सन् २०१९ मा भएको मुस्लीम धर्माबलम्वीहरूलाई लक्षित गरेर गराइएको ठूलो विस्फोटनको घटनालाई उनीहरुले राष्ट्रियतासँग जोडेर मतमा गरेकाले उनीहरु थप लोकप्रिय भएको बताइएको छ । सो घटनामा परी २ सय ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
श्रीलङ्कामा दशकौँ चलेको तामिल विद्रोहीसँगको द्वन्द्व अन्त्य गर्न दुवै दाजुभाइको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् २००९ मा महेन्दाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा र गोटावायाले उच्च कर्मचारीको रुपमा भूमिका खेलेका थिए ।
प्रारम्भिक नतिजाका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल एसजेवीले कुल मतको १३ प्रतिशत मात्रै मत प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी बामपन्थी पार्टी जेजेबीले आठ प्रतिशत र पुर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमादित्यको युनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) ले चार प्रतिशत मात्रै मत पाएका छन् ।
कोरोनाभाइरसको त्रासका कारण मत गणनामा ढिलाइ भइरहेकाले नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरूले बिहीबार अेरसम्ममा नतिजा सार्वजनिक हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
श्रीलङ्काको संसदमा निर्वाचित हुने कुल २ सय २५ सांसदमध्ये १ सय ३० देखि १ सय ३५ जनासम्म राजापाक्षको पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित हुने निजी क्षेत्रबाट भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । संविधान नै परिवर्तन गर्न मिल्नेगरी दुई तिहाइ बहुमत आउने सर्वेक्षणकर्ता तथा विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
“हामीले संसदमा निर्वाचनबाट दुई तिहाइ सांसदहरुलाई निर्वाचित गराएर ल्याउछौँ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ,” प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले बुधबार भनेका थिए । श्रीलङ्काले अत्यन्त आर्थिक चुनौती भोगिरहेकाले नयाँ संसद र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले त्यसको मुख्य सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
