काठमाडौं। समयमै ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको सम्पत्ति लीलामी हुने संकेत देखिएको छ । सरकार जमानतमा बसेर ६ वर्षअघि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट ऋण लिए पनि समयै ऋण तथा किस्ता नतिर्दा वायु सेवा निगमको सम्पत्ति लीलामी हुने संकेत देखिएको हो ।
निगमले २०७५ सालदेखि लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता, ब्याज कुनै बुझाएको छैन । ऋण तिर्नका लागि निगम व्यवस्थापनलाई दुई निकायले बारम्बार ताकेता गरे पनि निगमले चासो देखाएको छैन ।
दुवै कोषका अधिकारीहरू ऋण असुलीका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय गुहारिरहेका छन् । सोमवार मात्रै उनीहरूले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई भेटे । भेटका क्रममा अर्थका अधिकारीहरूबाट पनि सन्तोषजनक जवाफ भने उनीहरूले पाएनन् ।
ऋण असुली गरिदिन अनुरोध गर्दै पुगेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिहरूलाई राजस्व सचिव पुष्करले यथास्थितिमा सरकारले पैसा दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले निगमसँगै असुल्न सुझाव दिए ।
उनले बरु निगमसँग भएको सम्पत्ति लीलाम गरेर कर्जा असुल गर्न कोषका अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका छन् । सरकार जमानत बसेर दिएको ऋण तिर्न निगमले नसकेपछि अब सम्पत्ति लीलामीको बाटोमा दुवै निकाय पुग्न थालेका छन् ।
निगमले दुईओटा न्यारोबडी, एउटा वाइडबडी जहाजका लागि यी दुई निकायबाट विभिन्न समयमा मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ जहाज किन्दा लिएको ३ अर्ब ६० करोडसमेत गर्दा निगमको दीर्घकालीन ऋण नै ३७ अर्ब ६० रुपैयाँ छ।
निगमले दुवै संस्थासँग १५/१५ वर्षभित्र ६०–६० किस्तासहित चारओटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो। न्यारोबडीको १७ ओटा किस्ता र वाइडबडीको नागरिक लगानी कोषतर्फको एउटा किस्ताबाहेक अरू किस्ता उसले तिरेको छैन ।
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले अर्थ मन्त्रालयले निगमको सम्पत्ति लिलाम गरि ऋण असुल उपर गर्ने खालको सुझाव दिएकाले यसबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थले निगमको सम्पत्ति लीलामको सुझाव दिएसँगै यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिनेगरी छलफल अघि बढ्दै छ ।
लगानी कोषबाट निगमले १२ अर्ब लिएकोमा हाल ब्याजसहित गरेर कुल कर्जा १६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अहिले ५० अर्ब ऋण र सञ्चित नोक्सानी ११ अर्ब रहेको केही समय अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहितको उच्च सरकारी अधिकारीसँगको छलफलमा निगमका अधिकारीले बताएका थिए ।
अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यकभन्दा साढे ५ सय बढी कर्मचारी रहेकाले पनि निगमको नोक्सानी बढिरहेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
